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अलीगढ़ः जिला जज ने की लोक अदालत की तैयारियों पर चर्चा
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ऑफिस में बैठक करते जिला न्यायधीश डॉ. बब्बू सारंग।
- फोटो : CITY OFFICE
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन व जिला जज डॉ. बब्बू सारंग के नेतृत्व में 11 दिसंबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारियों के संबंध में जिला जज ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक की।
बैठक में बताया गया कि दीवानी व अन्य सभी बाह्य न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम व जलकर से संबंधित वाद, पारिवारिक व वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन अधिनियम वाद, सेवा संबंधि वाद, अन्य दीवानी मामले और अन्य प्रकृति के मामले निस्तारित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन स्तर पर भी बैंक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्था, दूरभाष, मोबाइल कंपनी आदि के भी मामलों का निस्तारण सुलह समझौते से किया जाएगा।
इस बैठक में सभी वादों की सूची 30 नवंबर तक विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। तय हुआ कि अगली समीक्षा बैठक 4 दिसंबर को होगी। इस मौके पर सभी अपर जिला जज व न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। इधर, प्रभारी सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण नैन्सी धुन्न के अनुसार 22 जनवरी को प्रीलिटिगेशन विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रीलिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है। इसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं।
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पश्चिमी यूपी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के मुद्दे पर हाईकोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति के आह्वान पर बृहस्पतिवार को अधिवक्ता जेवर जाएंगे। वहां वह पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बैंच स्थापना की मांग पीएम के समक्ष रखते हुए ज्ञापन देंगे।
दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन की बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि उन्हें ज्ञापन देने से रोका गया तो घेराव किया जाएगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ठा.ब्रजेश सिंह की अध्यक्षता व सचिव संजय पाठक के संचालन में हुई बैठक में हाईकोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति का संदेश पढ़कर सुनाया गया। तय किया गया कि बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ता बृहस्पतिवार को जेवर जाएंगे। जहां एयरपोर्ट शिलान्यास समारोह में पीएम को ज्ञापन देंगे। इस दौरान बृहस्पतिवार को दीवानी में अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे।
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बैठक में बताया गया कि दीवानी व अन्य सभी बाह्य न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम व जलकर से संबंधित वाद, पारिवारिक व वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन अधिनियम वाद, सेवा संबंधि वाद, अन्य दीवानी मामले और अन्य प्रकृति के मामले निस्तारित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन स्तर पर भी बैंक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्था, दूरभाष, मोबाइल कंपनी आदि के भी मामलों का निस्तारण सुलह समझौते से किया जाएगा।
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इस बैठक में सभी वादों की सूची 30 नवंबर तक विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। तय हुआ कि अगली समीक्षा बैठक 4 दिसंबर को होगी। इस मौके पर सभी अपर जिला जज व न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। इधर, प्रभारी सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण नैन्सी धुन्न के अनुसार 22 जनवरी को प्रीलिटिगेशन विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रीलिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है। इसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं।
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पश्चिमी यूपी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के मुद्दे पर हाईकोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति के आह्वान पर बृहस्पतिवार को अधिवक्ता जेवर जाएंगे। वहां वह पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बैंच स्थापना की मांग पीएम के समक्ष रखते हुए ज्ञापन देंगे।
दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन की बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि उन्हें ज्ञापन देने से रोका गया तो घेराव किया जाएगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ठा.ब्रजेश सिंह की अध्यक्षता व सचिव संजय पाठक के संचालन में हुई बैठक में हाईकोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति का संदेश पढ़कर सुनाया गया। तय किया गया कि बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ता बृहस्पतिवार को जेवर जाएंगे। जहां एयरपोर्ट शिलान्यास समारोह में पीएम को ज्ञापन देंगे। इस दौरान बृहस्पतिवार को दीवानी में अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे।