Aligarh: बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने अपनाया कड़ा रूख, बोले- स्कूल से 100 मीटर तक न दिखे तंबाकू
यूपी बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉ देवेंद्र शर्मा अलीगढ़ पहुंचे। सभागार में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि स्कूल के 100 मीटर की परिधि में पान, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू की दुकानें नहीं होनी चाहिए। स्कूलों के आसपास होटल में केबिन व्यवस्था को समाप्त किया जाए। सभी विद्यालयों में प्रहरी क्लब बनाए जाएं। शिक्षक भी विद्यालय में अंदर गुटका, पान, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू का सेवन न करें।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ देवेन्द्र शर्मा ने सर्किट हाउस में बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन शोषण, बाल भिक्षावृत्ति, नशामुक्ति अभियान एवं बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। अध्यक्ष डॉ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि स्कूल के 100 मीटर की परिधि में पान, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू की दुकानें नहीं होनी चाहिए, वरना कार्रवाई होगी।
अध्यक्ष डॉ देवेन्द्र शर्मा ने कहा कि अलीगढ़ जिले में कोविड के तहत प्रभावित 367 बच्चों एवं स्पॉसर योजना के 267 लाभार्थियों को 4000-4000 रूपये एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत 537 बच्चों को 2500 रूपये प्रतिमाह मिल रहे हैं। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना में 15 बच्चों को लाभ मिल रहा है। कन्या सुमंगला योजना में 23416 बालिकाओं को लाभ मिल रहा है। 55617 महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन योजना का फायदा मिल रहा है।
उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिया किया कि जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी तय करते हुए पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए गए कि जो परिवार आदतन भिक्षावृत्ति में संलिप्त हैं, उन्हें चिन्हित कर शासकीय योजनाओं के साथ जोड़ते हुए स्पॉसर योजना का लाभ दिलाया जाए। बच्चों को अटल आवासीय एवं कस्तूरबा गॉधी विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाए।
उन्होंने डीआईओएस एवं बीएसए को निर्देश दिए कि स्कूल के 100 मीटर की परिधि में पान, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू की दुकानें नहीं होनी चाहिए। स्कूलों के आसपास होटल में केबिन व्यवस्था को समाप्त किया जाए। सभी विद्यालयों में प्रहरी क्लब बनाए जाएं। शिक्षक भी विद्यालय में अंदर गुटका, पान, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू का सेवन न करें।
बाल श्रम पर उन्होंने कहा कि बाल श्रम किसी भी दशा में नहीं होने देना है। बाल श्रम के लिए कार्य करने वाले एनजीओ को पंजीकृत किया जाए। उन्होंने औषधि निरीक्षक को निर्देश दिए कि सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। आरटीई के तहत गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाए जाएं।
इस दौरान एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट, एसपी क्राइम ममता कुरील, डीडीओ आलोक आर्य, डीसी एनआरएलएम दीनदयाल वर्मा, अध्यक्ष सीडब्लूसी आनन्द पाण्डे, सीएमओ डॉ नीरज त्यागी, जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार, डीआईओएस, बीएसए, डीएसडब्लूओ, उप नगर आयुक्त, औषधि निरीक्षक समेत विभिन्न थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे।
