बिना बजट कैसे सुधरेगी भूगर्भ जल की सेहत

निरंतर घटते भूगर्भ जलस्तर की समस्या से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन योजना बनी है। इसके तहत सभी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों को अपने-अपने भवनों में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन विभागों ने इस मद में बजट न होने का हवाला देते हुए अपनी लाचारी जता दी है। ऐसे में योजना के क्रियान्वयन पर सवालिया निशान लग गए हैं। समस्या से निपटने के लिए डीएम एवं सीडीओ ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को प्रमुख सचिव को बजट के लिए मांगपत्र भेजने के निर्देश दिए हैं।
पांच हजार इमारतें परंतु मात्र 72 में है सिस्टम
अलीगढ़। जिले में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों को मिलाकर करीब पांच हजार भवन हैं, लेकिन शासन के निर्देश के बावजूद इनमें से मात्र 72 इमारतों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है। जो कुल इमारतों का 1.44 प्रतिशत बैठता है।
छह ब्लाकोें में निरंतर जटिल हो रही स्थितियां
-नगर निगम अलीगढ़-डार्क जोन
-इगलास ब्लाक-क्रिटिकल जोन
-चंडौस, गंगीरी, जवां, खैर व लोधा-सेमी क्रिटिकल
मात्र छह ब्लाक सामान्य
अलीगढ़। निरंतर घट रहे जलस्तर के मध्य जिले के 12 में से छह ब्लाक अभी भी सामान्य स्तर पर हैं। इनमें धनीपुर, अतरौली, अकराबाद, बिजौली, गोंडा व टप्पल शामिल हैं। इन ब्लाकों में जलस्तर छह से आठ मीटर यानी 10 से 15 फुट तक है।
सिस्टम न लगाने पर 172 को नोटिस
अलीगढ़। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता डीएस भदौरिया ने बताया कि विभाग ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न लगाने के मामले में 172 नोटिस जारी किए हैं। इनमें ज्यादातर 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाली इमारतें हैं। बिल्डरों को हिदायत दी गई है कि 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में ग्रुप हाउसिंग या फ्लैटों के निर्माण का नक्शा तभी पास होगा, जब वे अनिवार्य रूप से रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवा लेंगे।
भूगर्भ जलस्तर सुधारने के लिए सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं निजी विभागों को अनिवार्य रूप से रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम एवं सीडीओ ने इस मामले में सभी को पत्र लिखा है। बजट की समस्या के निवारण के लिए सभी विभागाध्यक्षों को प्रमुख सचिव के पास मांगपत्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
- विजेंद्र सिंह सुमन, सहायक अभियंता लघु सिंचाई व भूगर्भ जल मामलों के नोडल अफसर