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रेहढ़ी-ढकेल के लिए तलाशें नए स्थानः मंडलायुक्त

Tue, 22 Sep 2020 01:42 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2020 01:42 AM IST
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Aligarh news
मण्डलायुक्त जी. एस. प्रियदर्शी - फोटो : CITY OFFICE
लॉकडाउन में कारोबार गवां बैठने वाले रेहड़ी, ढकेल, फड़ वालों को सरकार पूरा सहारा दे में जुट गई है। पीएम स्वनिधि योजना में दस हजार का लोन देने के साथ अब उनको खड़े होने की जगह देने के लिए नए स्ट्रीट वेंडिंग जोन खोले जाएंगे।
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कमिश्नरी सभागार में मंडलायुक्त जीएस प्रियदर्शी ने इस संबंध में सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में कहा कि इन जोन में पथ प्रकाश, साफ सफाई, शुद्ध पेयजल संबंधित निकाय की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। अब तक इधर-उधर खड़े होने वालों को अब उनका तयशुदा ठिकाना भी दिया जाएगा। निकायवार नए स्ट्रीट वेंडिंग जोन खोले जाएंगे। सभी जोन की कमेटियां बनेगी और वहां के स्थानीय पार्षद इसके सदस्य होंगे। जहां कमेटियां हैं वहां उनको सक्रिय किया जाएगा। इन कमेटियों की बैठकों में वेंडरों के हित में चलने वाली योजना का समुचित प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रत्येक सोमवार को इसकी समीक्षा होगी।
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समीक्षा में जनपद एटा की खराब प्रगति पर पीओ डूडा एवं निकायों के अधिशासी अधिकारियों को आवेदन फ ार्म 15 अक्तूबर 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य दिया गया। मंडलायुक्त ने समीक्षा में पाया कि पात्र व्यक्ति का आधार कार्ड व बैंक एकाउंट, मोबाइल से लिंक न होने के कारण आवेदन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। जिससे आवेदक को भी कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए जन सेवा केंद्रों के माध्यम से इसको जल्द से जल्द लिंक किया जाए।
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75 हजार से अधिक है तादाद
आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को फिर से उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना लागू है। शासन द्वारा मंडल में कुल 78583 स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है। जिसमें अलीगढ़ के सभी नगर निकायों में 56492, एटा में 7464, कासगंज में 7328 एवं हाथरस में 7599 स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हैं। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी निकाय पात्र लाभार्थियों के आवेदन लक्ष्य के सापेक्ष 125 प्रतिशत के आधार पर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर बैंको को भेज दें। उन्होंने कहा कि साइकिल, दुपहिया वाहन पर फेरी लगाने वाले, बॉस के फ्र ेम पर बच्चों के खिलौने, गुब्बारे, स्वीट केंडी बेचने वाले, सब्जी, फ ल तथा पशुओं का चारा आदि बेचने वालों को भी इसमें लाभ दिया जाए।
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