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अलीगढ़: खैर नगर पालिका में लाखों रुपये का हेरफेर, ऑडिट में खुलासा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग ने खैर नगर पालिका में वित्तीय वर्ष 2018-19 में फर्नीचर से लेकर कर्मचारियों के भुगतान तक में लाखों रुपयों की हेराफेरी पकड़ी है। हेराफेरी को लेकर निधि लेखा परीक्षा विभाग के उपनिदेशक एसपी गर्ग ने नगर विकास के प्रमुख सचिव को पत्र लिख आपत्तियां लगाते हुए पूरे ऑडिट की रिपोर्ट भेजी है।
नगरीय निकायों के खर्चों के ऑडिट का काम स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की ओर से हर साल किया जाता है। पिछले दिनों खैर नगर पालिका का भी वित्तीय वर्ष 2018-19 का ऑडिट हुआ। उपनिदेशक एसपी गर्ग की ओर से नगर विकास के प्रमुख सचिव को लिखे पत्र के मुताबिक निविदा के अलावा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों के मद में साल भर में 64.87 लाख का भुगतान के साथ ही सेवा शुल्क मद में भी 4.861 लाख का अधिक भुगतान किया गया है।
बिना टेंडर के ही फर्नीचर खरीद में 4.36 लाख का भुगतान किया गया है। शुभकामनाएं संदेशों के नाम पर 1.09 लाख का अतिरिक्त खर्च किया गया है। कई कर्मचारियों के अधिक वेतन निर्धारण में भी करीब 1.48 लाख का अधिक भुगतान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि निकाय की ओर से पिछले कई सालों से आपत्तियों का निस्तारण नहीं हुआ है। उपनिदेशक के मुताबिक शासन की ओर से जो भी निर्णय ऑडिट रिपोर्ट को लेकर आएगा। उस पर अमल किया जाएगा।
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स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग ने खैर नगर पालिका में वित्तीय वर्ष 2018-19 में फर्नीचर से लेकर कर्मचारियों के भुगतान तक में लाखों रुपयों की हेराफेरी पकड़ी है। हेराफेरी को लेकर निधि लेखा परीक्षा विभाग के उपनिदेशक एसपी गर्ग ने नगर विकास के प्रमुख सचिव को पत्र लिख आपत्तियां लगाते हुए पूरे ऑडिट की रिपोर्ट भेजी है।
नगरीय निकायों के खर्चों के ऑडिट का काम स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की ओर से हर साल किया जाता है। पिछले दिनों खैर नगर पालिका का भी वित्तीय वर्ष 2018-19 का ऑडिट हुआ। उपनिदेशक एसपी गर्ग की ओर से नगर विकास के प्रमुख सचिव को लिखे पत्र के मुताबिक निविदा के अलावा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों के मद में साल भर में 64.87 लाख का भुगतान के साथ ही सेवा शुल्क मद में भी 4.861 लाख का अधिक भुगतान किया गया है।
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बिना टेंडर के ही फर्नीचर खरीद में 4.36 लाख का भुगतान किया गया है। शुभकामनाएं संदेशों के नाम पर 1.09 लाख का अतिरिक्त खर्च किया गया है। कई कर्मचारियों के अधिक वेतन निर्धारण में भी करीब 1.48 लाख का अधिक भुगतान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि निकाय की ओर से पिछले कई सालों से आपत्तियों का निस्तारण नहीं हुआ है। उपनिदेशक के मुताबिक शासन की ओर से जो भी निर्णय ऑडिट रिपोर्ट को लेकर आएगा। उस पर अमल किया जाएगा।
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