अलीगढ़ में बोले अफसर, केंद्र के समान मिले अधिकार

ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।

टैक्स बार एसोसिएशन की रामभवन गंभीरपुरा में हुई बैठक में जीएसटी की मॉनीटरिंग के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के कर अधिकारियों से किए जा रहे भेदभाव पर दुख व्यक्त किया गया।

साथ ही केंद्र के अधिकारियों के समान ही राज्य में भी सिंगल कमिशनर मॉनीटरिंग के स्थान पर बोर्ड की व्यवस्था करने की मांग की।

अध्यक्षता करते हुए संघ के अध्यक्ष गिर्राज किशोर गुप्ता ने कहा कि जीएसटी में संविधान की मूल भावना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को भी केंद्र के अधिकारियों के हिसाब से अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन कैडर रिस्ट्रक्चरिंग (पुनर्गठन) के दृष्टिकोण से केंद्र के अधिकारियों के सापेक्ष राज्य के अधिकारियों से भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों को भी समान कैडर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान करने की मांग की।

इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल नवनियुक्त एडीशिनल कमिश्नर (अपील) एलआर गुप्ता से मिलने मान सरोवर कालोनी स्थित वाणिज्यकर कार्यालय पहुंचा। एडीशनल कमिश्नर ने अधिवक्ताओं, व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए जीएसटी हैल्प डेक्स की जानकारी दी।

इस दौरान एमपी भारद्वाज, किशोर कुमार, रवींद्र प्रताप सक्सेना, राजमुकुट वार्ष्णेय, कपिल मिश्रा, सुभाष चंद गुप्ता, गिरीश तिवारी, आरके गुप्ता, निकुंज माथुर आदि मौजूद थे।