आचार संहिता की आहट से विकास कार्योँ में आई तेजी

आचार संहिता की आहट से विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। माना जा रहा है कि आचार संहिता अगले सप्ताह लागू हो सकती है। इसे देखते हुए पीडब्लूडी, नगर निगम, बिजली, विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास, नेडा समेत दर्जनों विभागों ने इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित परियोजनाओं एवं विकास कार्यों के धड़ाधड़ टेंडर जारी करने शुरू कर दिये हैं।

कोशिश यह की जा रही है कि आचार संहिता लागू होने से पहले टेंडर समेत अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर कम से कम काम शुरू हो जाय। ताकि उसमें आचार संहिता का रोड़ा न बने। इस चक्कर में सरकारी दफ्तरों में देर रात यहां तक कि अवकाश वाले दिन भी काम काज चल रहा है। धड़ाधड़ बिल बन रहे हैं तो हाथ की हाथ वर्क आर्डर जारी हो रहे हैं।

भारत निर्वाचन आयोग कभी भी लोकसभा चुनावों की घोषणा कर सकता है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह की शुरूआत में 11 अथवा 12 मार्च को चुनावी अधिसूचना जारी हो सकती है। इस संभावना से सरकारी महकमों के अफसर एवं कर्मचारियों में खलबली मची हुई है।
वे जल्द से जल्द शासन की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों को शुरू कराने के लिए दिनरात एक किये हुए हैं। चाहे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती योजना, जिसमें निकाय क्षेत्रों में इंटरलाकिंग, सीसी रोड, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, पेयजल आदि का काम होना है, हो या फिर गांवों में सोलर लाइट लगवाने का काम।
विकास प्राधिकरण का ल्होसरा में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण का मामला हो या फिर अवस्थापना से होने वाले अन्य काम, सभी की टेंडर प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण कराने की कोशिश हो रही है। बिजली विभाग बकाया वसूली के लिए दिन रात एक किये हुए है। धड़ाधड़ बकायेदारों को नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

इसके अलावा पं.दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत गांवों में विद्युतीकरण, तार व ट्रांसफारमर बदलने समेत अन्य काम निपटाने में लगा है। पीडब्लूडी एवं नगर निगम समेत अन्य विभाग भी इस होड़ में शामिल हैं। विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता डीएस भदौरिया ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर समेत अन्य परियोजनाओं को पूरे कराने के लिए टेंडर समेत आवश्यक कार्रवाइयां तेजी से निपटाई जा रही हैं।