शासन ने मांगा ग्राम समाज की पांच एकड़ से अधिक भूमि पर अवैध कब्जों का ब्योरा

कई माह तक चली एंटी भूमाफिया कार्रवाई से शासन संतुष्ट नहीं है। उप भूमि व्यवस्था आयुक्त एवं सचिव भीष्मलाल वर्मा ने डीएम को पत्र जारी कर सभी एसडीएम व तहसीलदारों से ग्राम समाज की पांच एकड़ या उससे अधिक भूमि पर अवैध कब्जों की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है।

ग्राम समाज एवं सरकारी भूमियों पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जों के विरुद्घ एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गठित कर तहसीलवार विशेष अभियान चलाया गया था।

अभियान के दौरान सभी तहसीलों में टास्क फोर्स ने कार्रवाइयां करते हुए कई एकड़ भूमि अवैध कब्जों से मुक्त कराई और भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की।

इसके बावजूद शासन को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इनसे निपटने के लिए शासन ने दोबारा से पत्र जारी कर संपूर्ण कार्रवाई की जानकारी मांगी है। यह भी आदेश दिया है कि यदि अवैध कब्जे न हो तो एसडीएम एवं तहसीलदार कब्जे न होने का प्रमाणपत्र जारी करें।

एसडीएम कोल डा. पंकज वर्मा ने स्वीकार किया कि शासन ने संपूर्ण कार्रवाइयों का ब्यौरा मांगा था। इसे भेजा जा रहा है। कोल तहसील में सभी अवैध कब्जे हटवा लिए गए हैं।