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Aligarh News: 24 मिनट में 1261.69 करोड़ का बजट पास
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नगर निगम के अधिवेशन में समस्याओं को रखते पार्षद कुलदीप पांडेय। स्रोत स्वयं
- फोटो : samvad
शनिवार को महज 24 मिनट की हंगामेदार बैठक में नगर निगम का 1261.69 करोड़ रुपये का बजट पास कर दिया गया। पिछली बैठक के बिंदुओं को इस बैठक में शामिल नहीं करने का भाजपा के वरिष्ठ पार्षद कुलदीप पांडेय ने पुरजोर विरोध किया। सपा और बसपा के पार्षदों ने भी उनका समर्थन किया।
कुलदीप पांडेय ने इसका जवाब सचिव सचिवालय एवं सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह से मांगा तो वह कोई उत्तर नहीं दे सके। नगर आयुक्त ने उनका बचाव कर जवाब देने का प्रयास किया। उन्हाेंने कहा कि बजट बैठक में इस तरह से सवाल-जवाब नहीं होते। यह सुनकर कुलदीप पांडेय ने नियमों का हवाला दिया। इस बीच मेयर ने कहा कि नगर आयुक्त ही जवाब देंगे। नगर आयुक्त जवाब देते इससे पहले हंगामा शुरू हो गया।
इसी बीच महापौर प्रशांत सिंघल की अनुमति से प्रभारी लेखाधिकारी भारत कुमार दुबे ने बजट पढ़ना शुरू किया। हंगामे के बीच ही नगर आयुक्त ने कहा महापौर प्रशांत सिंघल की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1261.69 करोड़ का मूल बजट बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है। महापौर ने कहा कि इससे नगरीय विकास कार्यों व नागरिक जनसुविधाओं को प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। शहर की मूलभूत सुविधाएं और प्रभावी बनेगी।
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बोर्ड बैठक में नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव, मुख्य अभियंता प्रमोद कुमार सिंह, महाप्रबंधक जल पीके सिंह मौजूद रहे। पार्षद संजय पंडित, योगेश सिंघल, स्नेह सिंह बघेल, राकेश ठाकुर, दिनेश भारद्वाज, मोहम्मद हाफिज नूर अब्बासी, मुशरर्फ हुसैन, मोहम्मद असलम, शबाना आदि शामिल रहे।
176 करोड़ रुपये सफाई पर होंगे खर्च
अलीगढ़। इस वित्तीय वर्ष में शहर की सफाई व्यवस्था में लगभग 176 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सड़कों को बेहतर करने में लगभग 127 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे। स्ट्रीट लाइटों पर 8.60 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। पार्कों के सुंदरीकरण में 19 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री उपवन योजना में 1.26 करोड़, सोलर सिटी योजना में 1.76 करोड़ और मच्छरों को मारने के लिए 20 लाख रुपये की दवाएं छिड़की जाएंगी। राज्य वित्त आयोग से 300 करोड़, सीएम ग्रिड योजना में 144 करोड़, सीएम वैश्विक नगरोदय योजना में 6.76 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। ब्यूरो
बजट एक नजर में
-एक अप्रैल 2026 को अनुमानित प्रारंभिक अवशेष 418.92 करोड़
-बजट ( 2026-27) की अनुमानित प्रस्तावित आय 842.77 करोड़
-कुल योग : 1261.69 करोड़
-बजट (2026-27) का अनुमानित प्रस्तावित व्यय 1245.44 करोड़
-31 मार्च 2027 को अनुमानित अंतिम अवशेष 16.25 करोड़
ऐसी बोर्ड-बजट बैठक का कोई औचित्य नहीं : कुलदीप पांडेय
कनवरीगंज वार्ड नंबर-37 से सातवीं बार लगातार पार्षद चुने गए कुलदीप पांडेय ने कहा कि पिछली बैठक के बिंदुओं को बजट बैठक में शामिल नहीं किया गया है। इस तरह से होने वाली बोर्ड की बजट बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। नगर निगम के अब तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है, या किसी निजी कंपनी की तरह एकतरफा फैसला लिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछली बार जो पुनरीक्षित बजट पास हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि यह नियम विरुद्ध है। वह इसका बहिष्कार करते हैं। पार्षदों द्वारा पूर्व में कही गईं बातों को इस बार की बजट बैठक के बिंदुओं से फिर हटा दिया गया, जबकि नियम के अनुसार पिछली बैठक में हुई कार्रवाई की समपुष्टि इस बैठक में होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया।
वरिष्ठ पार्षद ने कहा कि नगर निगम की कार्यकारिणी अगस्त 2025 में भंग हो गई थी। अगस्त में छह सदस्य हट गए थे, उनके स्थान पर नए छह सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया है। नियम के अनुसार कार्यकारिणी बजट का अनुमोदन कर बोर्ड को भेजती है, जिसके बाद बोर्ड बैठक में बजट पास किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कार्यकारिणी से अनुमोदन की यह प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है। यह नियमों का सरासर उल्लंघन है। अभी तक किसी भी नगर आयुक्त के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। बसपा के पार्षद मुशर्रफ हुसैन मजहर, सपा पार्षद भी साथ रहे।
हरी टी-शर्ट में आए भाजपाई पार्षद
हरी टी-शर्ट पहन कर आए भाजपाई पार्षद बोले सदन में लाल रंग की कुर्सियां लगाईं गईं हैं, इसलिए वह हरे रंग की टी-शर्ट पहन कर आएं हैं। आने वाले चुनाव में प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनेगी।
कार्यकारिणी से चर्चा जरूरी : सपा
सपा पार्षद दल के नेता हाफिज अब्बासी ने भी बजट को कार्यकारिणी के शेष छह सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने की जरूरत पर बल दिया। कहा कि ऐसा नहीं करना नियमों का उल्लंघन है। वह भी इसका पुरजोर विरोध करते हैं।
बन चुकी गलियों का दोबारा हो रहा टेंडर : बसपा
वार्ड नंबर-83 रोरावर से बसपा पार्षद मुशरफ हुसैन मजहर ने कहा कि में मदीना मस्जिद के पास दो-तीन गलियों की निविदा 13 नवंबर 2025 को 13.76 लाख में हुई। निर्माण कार्य हो गया। इसी कार्य की अब पुन: निविदा जारी कर दी गई है। एक साल पहले भी इसी वार्ड में 10-10 लाख रुपये के दो काम होने के बाद दोबारा टेंडर निकाल दिया गया। शिकायत करने पर जांच हुई तो फाइलें ही गायब कर दी गईं। इस पर नगर आयुक्त ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
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कुलदीप पांडेय ने इसका जवाब सचिव सचिवालय एवं सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह से मांगा तो वह कोई उत्तर नहीं दे सके। नगर आयुक्त ने उनका बचाव कर जवाब देने का प्रयास किया। उन्हाेंने कहा कि बजट बैठक में इस तरह से सवाल-जवाब नहीं होते। यह सुनकर कुलदीप पांडेय ने नियमों का हवाला दिया। इस बीच मेयर ने कहा कि नगर आयुक्त ही जवाब देंगे। नगर आयुक्त जवाब देते इससे पहले हंगामा शुरू हो गया।
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इसी बीच महापौर प्रशांत सिंघल की अनुमति से प्रभारी लेखाधिकारी भारत कुमार दुबे ने बजट पढ़ना शुरू किया। हंगामे के बीच ही नगर आयुक्त ने कहा महापौर प्रशांत सिंघल की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1261.69 करोड़ का मूल बजट बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है। महापौर ने कहा कि इससे नगरीय विकास कार्यों व नागरिक जनसुविधाओं को प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। शहर की मूलभूत सुविधाएं और प्रभावी बनेगी।
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बोर्ड बैठक में नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव, मुख्य अभियंता प्रमोद कुमार सिंह, महाप्रबंधक जल पीके सिंह मौजूद रहे। पार्षद संजय पंडित, योगेश सिंघल, स्नेह सिंह बघेल, राकेश ठाकुर, दिनेश भारद्वाज, मोहम्मद हाफिज नूर अब्बासी, मुशरर्फ हुसैन, मोहम्मद असलम, शबाना आदि शामिल रहे।
176 करोड़ रुपये सफाई पर होंगे खर्च
अलीगढ़। इस वित्तीय वर्ष में शहर की सफाई व्यवस्था में लगभग 176 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सड़कों को बेहतर करने में लगभग 127 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे। स्ट्रीट लाइटों पर 8.60 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। पार्कों के सुंदरीकरण में 19 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री उपवन योजना में 1.26 करोड़, सोलर सिटी योजना में 1.76 करोड़ और मच्छरों को मारने के लिए 20 लाख रुपये की दवाएं छिड़की जाएंगी। राज्य वित्त आयोग से 300 करोड़, सीएम ग्रिड योजना में 144 करोड़, सीएम वैश्विक नगरोदय योजना में 6.76 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। ब्यूरो
बजट एक नजर में
-एक अप्रैल 2026 को अनुमानित प्रारंभिक अवशेष 418.92 करोड़
-बजट ( 2026-27) की अनुमानित प्रस्तावित आय 842.77 करोड़
-कुल योग : 1261.69 करोड़
-बजट (2026-27) का अनुमानित प्रस्तावित व्यय 1245.44 करोड़
-31 मार्च 2027 को अनुमानित अंतिम अवशेष 16.25 करोड़
ऐसी बोर्ड-बजट बैठक का कोई औचित्य नहीं : कुलदीप पांडेय
कनवरीगंज वार्ड नंबर-37 से सातवीं बार लगातार पार्षद चुने गए कुलदीप पांडेय ने कहा कि पिछली बैठक के बिंदुओं को बजट बैठक में शामिल नहीं किया गया है। इस तरह से होने वाली बोर्ड की बजट बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। नगर निगम के अब तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है, या किसी निजी कंपनी की तरह एकतरफा फैसला लिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछली बार जो पुनरीक्षित बजट पास हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि यह नियम विरुद्ध है। वह इसका बहिष्कार करते हैं। पार्षदों द्वारा पूर्व में कही गईं बातों को इस बार की बजट बैठक के बिंदुओं से फिर हटा दिया गया, जबकि नियम के अनुसार पिछली बैठक में हुई कार्रवाई की समपुष्टि इस बैठक में होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया।
वरिष्ठ पार्षद ने कहा कि नगर निगम की कार्यकारिणी अगस्त 2025 में भंग हो गई थी। अगस्त में छह सदस्य हट गए थे, उनके स्थान पर नए छह सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया है। नियम के अनुसार कार्यकारिणी बजट का अनुमोदन कर बोर्ड को भेजती है, जिसके बाद बोर्ड बैठक में बजट पास किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कार्यकारिणी से अनुमोदन की यह प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है। यह नियमों का सरासर उल्लंघन है। अभी तक किसी भी नगर आयुक्त के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। बसपा के पार्षद मुशर्रफ हुसैन मजहर, सपा पार्षद भी साथ रहे।
हरी टी-शर्ट में आए भाजपाई पार्षद
हरी टी-शर्ट पहन कर आए भाजपाई पार्षद बोले सदन में लाल रंग की कुर्सियां लगाईं गईं हैं, इसलिए वह हरे रंग की टी-शर्ट पहन कर आएं हैं। आने वाले चुनाव में प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनेगी।
कार्यकारिणी से चर्चा जरूरी : सपा
सपा पार्षद दल के नेता हाफिज अब्बासी ने भी बजट को कार्यकारिणी के शेष छह सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने की जरूरत पर बल दिया। कहा कि ऐसा नहीं करना नियमों का उल्लंघन है। वह भी इसका पुरजोर विरोध करते हैं।
बन चुकी गलियों का दोबारा हो रहा टेंडर : बसपा
वार्ड नंबर-83 रोरावर से बसपा पार्षद मुशरफ हुसैन मजहर ने कहा कि में मदीना मस्जिद के पास दो-तीन गलियों की निविदा 13 नवंबर 2025 को 13.76 लाख में हुई। निर्माण कार्य हो गया। इसी कार्य की अब पुन: निविदा जारी कर दी गई है। एक साल पहले भी इसी वार्ड में 10-10 लाख रुपये के दो काम होने के बाद दोबारा टेंडर निकाल दिया गया। शिकायत करने पर जांच हुई तो फाइलें ही गायब कर दी गईं। इस पर नगर आयुक्त ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया।