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पंचायत चुनाव: प्रधान पदों के आरक्षण पर सबसे ज्यादा आपत्तियां, अब अंतिम सूची पर दावेदारों की नजर
Wed, 24 Mar 2021 12:54 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
Published by: मुकेश कुमार
Updated Wed, 24 Mar 2021 12:54 AM IST
सार
- मैनपुरी जिले में अनंतिम आरक्षण सूची पर आईं 666 आपत्तियां
- ग्राम प्रधान के लिए सर्वाधिक 646 आपत्तियों की संख्या
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पंचायत चुनाव।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
Add as a preferredमैनपुरी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की अनंतिम सूची पर अंतिम दिन तक कुल 666 आपत्तियां दर्ज कराई गईं। इसमें सबसे अधिक आपत्तियां ग्राम प्रधान पदों के लिए दर्ज कराई गईं हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जिला पंचायत और तीसरे नंबर पर क्षेत्र पंचायत की आपत्तियों की संख्या रही। अब इनका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिस पर सभी की निगाहें रहेंगी।
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मंगलवार को अनंतिम आरक्षण सूची पर आपत्ति दर्ज कराने का अंतिम दिन था। दिन भर विकास भवन स्थित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में लोग आपत्तियां दर्ज कराने पहुंचते रहे। आखिरी दिन दो सौ लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराईं है। इसके साथ ही अब तक आईं कुल आपत्तियों की संख्या बढ़कर 666 हो गई है।
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कुल आपत्तियों में ग्राम प्रधान पदों के लिए 646 आपत्तियां दर्ज कराई गईं है। वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए 11, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए आठ और ब्लॉक प्रमुख पद के लिए एक आपत्ति दर्ज कराई गई। बुधवार को ब्लॉकों पर आई आपत्तियों को भी एकत्रित किया जाएगा। इसके बाद ही कुल आपत्तियों की संख्या सामने आ सकेगी।
आपत्तियों के निस्तारण की कवायद भी शुरू
पंचायत राज विभाग ने आपत्ति लेने के अंतिम दिन से ही उनके निस्तारण का कार्य भी शुरू कर दिया है। इसके लिए सभी एडीओ पंचायत लगाए गए हैं। वे आपत्तियों में दिए गए आधार और शासनादेश के आधार का अवलोकन कर उनके निस्तारण की आख्या तैयार करेन में जुटे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ही लेगी। इसके बाद अंतिम आरक्षण की सूची जारी होगी।
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पंचायत राज विभाग ने आपत्ति लेने के अंतिम दिन से ही उनके निस्तारण का कार्य भी शुरू कर दिया है। इसके लिए सभी एडीओ पंचायत लगाए गए हैं। वे आपत्तियों में दिए गए आधार और शासनादेश के आधार का अवलोकन कर उनके निस्तारण की आख्या तैयार करेन में जुटे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ही लेगी। इसके बाद अंतिम आरक्षण की सूची जारी होगी।
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