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अनलॉक में बढ़ा राजस्व, आठ दिन में 1987 बैनामे, 10 करोड़ के स्टाम्प बिके
Wed, 17 Jun 2020 02:35 PM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Wed, 17 Jun 2020 02:35 PM IST
सार
15 जून तक आठ दिनों में 1987 बैनामे हुए
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विस्तार
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अनलॉक में बैनामे तेजी से हो रहे हैं। आठ जून से सदर तहसील में बैनामा शुरू हुए थे। 15 जून तक आठ दिनों में 1987 बैनामे हुए। स्टांप से 10 करोड़ रुपये राजस्व मिला है। इससे पहले लॉकडाउन में दो महीने तक बैनामे नहीं हुए थे।
इसी का नतीजा था कि पिछले साल लक्ष्य से 126 करोड़ की आय कम हुई। इस साल फिर 282 करोड़ यानी पिछले साल के दोगुना से ज्यादा आय का लक्ष्य मिला है। धीरे धीरे बैनामे बढ़ रहे हैं। जनपद में 10 उप निबंधक दफ्तर हैं। इनमें पांच सदर तहसील में।
पिछले साल हर माह करीब 50 करोड़ स्टांप से राजस्व आय हुई। 2019-20 में लक्ष्य 738 करोड़ था, जबकि 612 करोड़ सरकार को प्राप्त हुए। लक्ष्य पूर्ति में 126 करोड़ से पिछड़ने पर निबंधन अधिकारियों की फटकार लगी। अब कोरोना काल में फिर 282 करोड़ का लक्ष्य और बढ़ गया है।
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इसी का नतीजा था कि पिछले साल लक्ष्य से 126 करोड़ की आय कम हुई। इस साल फिर 282 करोड़ यानी पिछले साल के दोगुना से ज्यादा आय का लक्ष्य मिला है। धीरे धीरे बैनामे बढ़ रहे हैं। जनपद में 10 उप निबंधक दफ्तर हैं। इनमें पांच सदर तहसील में।
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पिछले साल हर माह करीब 50 करोड़ स्टांप से राजस्व आय हुई। 2019-20 में लक्ष्य 738 करोड़ था, जबकि 612 करोड़ सरकार को प्राप्त हुए। लक्ष्य पूर्ति में 126 करोड़ से पिछड़ने पर निबंधन अधिकारियों की फटकार लगी। अब कोरोना काल में फिर 282 करोड़ का लक्ष्य और बढ़ गया है।
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उप महानिरीक्षक स्टांप एमके सक्सेना ने कहा वित्त वर्ष 2020-21 में 20% लक्ष्य बढ़ाते हुए शासन से 894 करोड़ किया है। राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रति माह करीब 75 करोड़ की आय होनी चाहिए, जबकि 2019-20 में प्रति माह करीब 50 करोड़ की आय हो सकी।
ई-स्टांप से परहेज
शासन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ई-स्टांप सुविधा शुरू की है, लेकिन इसे बढ़ावा नहीं मिला। अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा के मुताबिक ई-स्टांप में जटिलताएं हैं। पक्षकार को विश्वास नहीं होता। पक्षकार दस्तावेज पर लिखा बैनामा चाहता है।
ई-स्टांप से परहेज
शासन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ई-स्टांप सुविधा शुरू की है, लेकिन इसे बढ़ावा नहीं मिला। अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा के मुताबिक ई-स्टांप में जटिलताएं हैं। पक्षकार को विश्वास नहीं होता। पक्षकार दस्तावेज पर लिखा बैनामा चाहता है।
