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Agra News: सीमांकन कर साढ़े तीन बीघा सरकारी जमीन कराई कब्जामुक्त
Tue, 19 May 2026 02:22 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 19 May 2026 02:22 AM IST
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सीमांकन के पश्चात खुशी व्यक्त करते ग्रामीण
कागारौल। ग्राम पंचायत बेरी चाहर के गांव गढ़मुक्खा में वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या रविवार को उग्र विरोध प्रदर्शन में बदल गई थी। सूखे तालाब में पानी भरने के लिए खोदी जा रही नाली का कार्य कुछ किसानों ने विरोध कर रुकवा दिया था। नाराज ग्रामीण बंद पड़ी पानी की टंकी पर चढ़ गए थे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी। प्रदर्शन के दौरान महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य ने टंकी से कूदने की कोशिश की थी।
विरोध के 24 घंटे बाद सोमवार को प्रशासन हरकत में आया और विवादित जमीन का सीमांकन कर करीब साढ़े तीन बीघा सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराकर तालाब के लिए खोदी जा रही नाली का रास्ता साफ कर दिया। सोमवार शाम को विवादित भूमि पर सीमांकन के लिए पहुंची लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस की मौजूदगी में सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया। ग्रामीणों की मदद से मौके पर मुड्रठी लगाकर सरकारी भूमि चिह्नित कर दी गई।
ग्रामीणों का कहना है कि अब तालाब तक नाली की खुदाई का रास्ता साफ हो गया है, जिससे गांव के सूखे तालाब में पानी पहुंच सकेगा और पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी सेना के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चाहर उर्फ भोलू जाट ने बताया कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटने के बाद अब तालाब तक आसानी से नाली बनाई जा सकेगी और ग्रामीणों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। राजस्व निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि किसान मांगेलाल और गंगाराम बघेल ने ग्राम पंचायत कागारौल की करीब साढ़े तीन बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। सीमांकन कब्जामुक्त करवाकर तालाब के लिए नाली का रास्ता साफ कर दिया गया है।
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विरोध के 24 घंटे बाद सोमवार को प्रशासन हरकत में आया और विवादित जमीन का सीमांकन कर करीब साढ़े तीन बीघा सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराकर तालाब के लिए खोदी जा रही नाली का रास्ता साफ कर दिया। सोमवार शाम को विवादित भूमि पर सीमांकन के लिए पहुंची लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस की मौजूदगी में सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया। ग्रामीणों की मदद से मौके पर मुड्रठी लगाकर सरकारी भूमि चिह्नित कर दी गई।
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ग्रामीणों का कहना है कि अब तालाब तक नाली की खुदाई का रास्ता साफ हो गया है, जिससे गांव के सूखे तालाब में पानी पहुंच सकेगा और पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी सेना के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चाहर उर्फ भोलू जाट ने बताया कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटने के बाद अब तालाब तक आसानी से नाली बनाई जा सकेगी और ग्रामीणों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। राजस्व निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि किसान मांगेलाल और गंगाराम बघेल ने ग्राम पंचायत कागारौल की करीब साढ़े तीन बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। सीमांकन कब्जामुक्त करवाकर तालाब के लिए नाली का रास्ता साफ कर दिया गया है।
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