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Agra News: माल के मूल्य पर 100 प्रतिशत जुर्माना लगाने की व्यवस्था हो खत्म
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आगरा। जयपुर हाउस स्थित जीएसटी विभाग के सभागार में राज्य कर विभाग की प्रमुख सचिव कामिनी रतन चौहान की मौजूदगी में उद्यमी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। लघु उद्योग भारती और आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने माल के मूल्य पर 100 प्रतिशत जुर्माना (पेनाल्टी) लगाने की व्यवस्था खत्म करने, कर प्रणाली को सरल व उद्योग-अनुकूल बनाने समेत विभिन्न मुद्दे उठाए।
इसके बाद समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने, कर चोरी पर सख्ती, बकाया वसूली के निर्देश दिए। लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता, जीएसटी सेल चेयरमैन सीए निखिल गुप्ता और उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता की अगुवाई में उद्योगों से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।
उद्यमियों ने मांग की है कि यदि परिवहन के दौरान माल रोका जाता है तो उसकी सुनवाई स्थानीय स्तर के बजाय फर्म के पंजीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में होनी चाहिए। इसके साथ ही माल के मूल्य पर 100 फीसदी जुर्माना लगाने की दंडात्मक व्यवस्था को तुरंत समाप्त किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने ई-वे बिल पोर्टल को टोल प्लाजा के आरएफआईडी डाटा से जोड़ने, तकनीकी त्रुटियों पर जुर्माना खत्म करने, स्क्रैप व जूते के जॉब वर्क पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत करने और पुराने विवादों के समाधान के लिए एकमुश्त एमनेस्टी योजना लागू करने का सुझाव दिया।
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प्रमुख सचिव ने सभी सुझावों का परीक्षण कराकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं, आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रमुख सचिव को 8 सूत्री ज्ञापन सौंपा। प्रमुख सचिव ने विषयों पर चर्चा के लिए पदाधिकारियों को लखनऊ बुलाया। राज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन पंकज गांधी, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-टू अंजनी अग्रवाल, अशोक मंगवानी, जय पुरसनानी, कन्हैया लाल राठौड़ व अन्य मौजूद रहे।
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इसके बाद समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने, कर चोरी पर सख्ती, बकाया वसूली के निर्देश दिए। लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता, जीएसटी सेल चेयरमैन सीए निखिल गुप्ता और उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता की अगुवाई में उद्योगों से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।
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उद्यमियों ने मांग की है कि यदि परिवहन के दौरान माल रोका जाता है तो उसकी सुनवाई स्थानीय स्तर के बजाय फर्म के पंजीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में होनी चाहिए। इसके साथ ही माल के मूल्य पर 100 फीसदी जुर्माना लगाने की दंडात्मक व्यवस्था को तुरंत समाप्त किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने ई-वे बिल पोर्टल को टोल प्लाजा के आरएफआईडी डाटा से जोड़ने, तकनीकी त्रुटियों पर जुर्माना खत्म करने, स्क्रैप व जूते के जॉब वर्क पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत करने और पुराने विवादों के समाधान के लिए एकमुश्त एमनेस्टी योजना लागू करने का सुझाव दिया।
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प्रमुख सचिव ने सभी सुझावों का परीक्षण कराकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं, आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रमुख सचिव को 8 सूत्री ज्ञापन सौंपा। प्रमुख सचिव ने विषयों पर चर्चा के लिए पदाधिकारियों को लखनऊ बुलाया। राज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन पंकज गांधी, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-टू अंजनी अग्रवाल, अशोक मंगवानी, जय पुरसनानी, कन्हैया लाल राठौड़ व अन्य मौजूद रहे।