तीन विभागों के बीच उलझा भूमि का सर्वे

जिले में 423 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें अभी तक शासन-प्रशासन के पास ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी एवं कृषि भूमि का ही ब्योरा संग्रहित है। ग्रामीण क्षेत्रों में बने आवास या आवासीय भूमि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिससे ग्रामीणों के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं। ऐसे विवादों को समाप्त कर भवन व भूखंड का मालिकाना हक दिलाने के लिए चार माह पहले स्वामित्व योजना लागू की गई।
इसके तहत भूमि पर चूना डालकर चिन्हित करने के बाद ड्रोन के माध्यम से हवाई सर्वे कराने का कार्य किया जाना है। इसके बाद आबादी क्षेत्र का एक नक्शा तैयार होना है ताकि वास्तविक स्वामी का नाम अंकित हो सके और जगह को एक नंबर दिया जा सके। इस कार्य में पंचायत राज विभाग, राजस्व विभाग एवं चकबंदी विभाग को मिलकर कार्य करना है। सर्वे के बाद आबादी वाली जगह को खतौनी में अंकित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इन विभागों के बीच तालमेल न बनने से सर्वे का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा।
- स्वामित्व योजना के तहत भवन एवं आवासीय भूमि का सर्वे कराने के लिए तैयारियां चल रही हैं। जल्द ही योजना पर कार्य शुरू हो जाएगा। - शहनाज अंसारी, जिला पंचायत राज अधिकारी।