राणा सांगा वाद: 22 को होगी अगली सुनवाई, वादी ने दिया भारत सरकार को विपक्षी बनाने के लिए दिया प्रार्थना पत्र

अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने अदालत में दो प्रार्थना पत्र दिए। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को विपक्षी बनाने के लिए धारा-80(2) सीपीसी व आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अधीन प्रार्थना पत्र दिया। दूसरा केस को प्रतिनिधि वाद के रूप दर्ज करने के लिए आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के अधीन प्रार्थना पत्र दिया। राणा सांगा मामला जनहित से जुड़ा है, इसलिए केस को आदेश 1 नियम 8 सीपीसी में दर्ज करने लिए प्रार्थना पत्र दिया। 

दूसरा प्रार्थना पत्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को विपक्षी बनाने के लिए दिया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने 13 मई के आदेश में कहा है कि अदालत को यह देखना है कि केस में भारत सरकार आवश्यक पक्षकार है या नहीं। मामला ऐतिहासिक महत्व का है। इसलिए भारत सरकार आवश्यक पक्षकार है। भारत सरकार को विपक्षी बनाने के लिए 2 महीने की समय सीमा के नोटिस का प्रावधान है। इसमें छूट के लिए धारा 80(2) सीपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया। 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।