{"_id":"683e79b70db058a3bb0d8260","slug":"police-land-information-will-be-available-on-one-click-marking-of-land-started-2025-06-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP: पुलिस की जमीन कहां-कहां है...एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी, भूमि का चिह्नांकन हुआ शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: पुलिस की जमीन कहां-कहां है...एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी, भूमि का चिह्नांकन हुआ शुरू
Tue, 03 Jun 2025 09:57 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 03 Jun 2025 09:57 AM IST
सार
आगरा जोन में पुलिस विभाग की जमीन की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। एडीजी जोन द्वारा भूमि का चिह्नांकन कराया जा रहा है। इसके बाद डिजिटलाइजेशन होगा।
विज्ञापन
आगरा पुलिस, पुलिस आयुक्त, agra police, police commissioner
- फोटो : संवाद
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferred
आगरा जोन में पुलिस विभाग की भूमि का चिह्नांकन करके डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। इसका मकसद जोन में पुलिस विभाग की जमीन की जानकारी करना और उन्हें विभागीय कार्योँ के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए कार्ययोजना बनाना है। एडीजी जोन कार्यालय में इसके लिए काम शुरू हो चुका है।
विज्ञापन
आगरा जोन में आगरा व अलीगढ़ मंडल के जिलों में पुलिस थाने, चौकियां और पुलिस कार्यालय व पुलिस लाइन के अलावा भी जमीन हैं। इन जमीन के स्वामित्व के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण कई बार नई इमारत और अन्य इस्तेमाल के कार्य नहीं हो पाते हैं। कई जमीनों को लेकर विवाद भी चल रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
एडीजी जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पुलिस विभाग की जमीनों को कब्जों से बचाने और उनका विभाग में ब्योरा एकत्रित करने का कार्य शुरू कर दिया है। इसमें हर थाने और पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन और दफ्तरों की भूमि का चिह्नांकन करने के बाद इसे जीपीएस कोऑर्डिनेट किया जाएगा। इसके बाद इसे डिजिटलाइजेशन किया जाएगा।
इस संबंध में एडीजी जोन ने बताया कि आगरा के अलावा मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस में पुलिस विभाग की जमीनों के चिह्नांकन का कार्य चल रहा है। इसके बाद राजस्व विभाग में जमीन के रिकॉर्ड की जांच भी कराई जा रही है। खसरा-खतौनी सहित पूरा विवरण मांगा गया है।
इन जमीनों का एप के माध्यम से डिजिटलाइजेशन कराया जाएगा, ताकि विभागीय जमीन के बारे में पूरी जानकारी एक क्लिक पर मिल सके। इससे कई लंबित परियोजनाएं भी पूरी हो सकेंगी। कई बार भूमि के अभाव में पुलिस विभाग के आवास सहित अन्य दिक्कतें पेश आती हैं। इन्हें दूर किया जा सकेगा।
