Agra News: सीएम साहब...भूमाफिया से पुलिस नहीं छुड़ा सकी चौकी की भूमि, धूल फांक रही जांच रिपोर्ट
आगरा में भूमाफिया से पुलिस नहीं छुड़ा सकी चौकी की भूमि। कार्यालयों में जांच रिपोर्ट की फाइल धूल फांक रही है।
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Add as a preferredसीएम साहब...प्रयागराज में माफिया से छुड़ाई जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने बन गए। लाभार्थियों को घरों की चाबियां मिल गईं, लेकिन पुलिस आगरा के जीवनी मंडी स्थित जोंस मिल में भूमाफिया से चौकी की जमीन नहीं छुड़ा सकी। तीन साल से जांच रिपोर्ट धूल चाट रही है।
करीब सौ साल पहले ग्रीक व्यापारी जोंस ने जीवनी मंडी में पांच मिलें बनाई थीं। इनमें सूत, निबार से लेकर धागा तक बनता था। सर जोंस की मौत के बाद उनके साझीदारों ने भूमि पर कब्जा ले लिया। इसके बाद यहां बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया। राजनीतिक संरक्षण से इस 'खेल' में भूमाफिया शामिल हो गए।
19 जुलाई, 2020 को मिल नंबर चार में 15 किलो बारूद से विस्फोट हुआ। इसके बाद अफसरों की नींद टूटी। तत्कालीन डीएम प्रभु नारायण सिंह व एएसपी बबलू कुमार ने जांच कराई। पता चला कि 2,596 करोड़ रुपये की 100 बीघा से अधिक सरकारी जमीन की कूटरचित दस्तावेजों से खरीद-फरोख्त हो रही है। यह भूमि तत्कालीन कलेक्टर, सिंचाई विभाग, नगर पालिका, राजस्व विभाग, पट्टेदार व अन्य से ली गई थी।
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डीएम की रोक बेअसर, हो रही खरीद-फरोख्त
तत्कालीन डीएम प्रभु नारायण सिंह ने रज्जो जैन, हेमेंद्र अग्रवाल उर्फ चुनमुन और कंवलदीप सिंह को भूमाफिया घोषित किया। जांच में हीरालाल पाटनी, गंभीरमल पांड्या, मुन्नी लाल मेहरा व उनके वारिसों की भूमिका भी संदिग्ध मिली। मई, 2021 में डीएम ने जोंस मिल के खसरा 1735, 1736, 1738, 1740, 1741, 2065, 2068, 2070, 2071, 2072, 2076, 2077, 2079, 2082, 2084, 2087, 2088, 2089, 2090 में जमीनों की खरीद-फरोख्त, नए बिजली-पानी कनेक्शन, नक्शा पास करने पर रोक लगाई। डीएम के ट्रांसफर के बाद रोक बेअसर हो गई। उन्हीं खसरों में अब जमीन की खरीद-फरोख्त फिर शुरू हो गई है।
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मंत्री, विधायक व सत्तारूढ़ नेता भी शामिल
जोंस मिल में घोषित एक भूमाफिया कैबिनेट मंत्री का रिश्तेदार है। दूसरा विधायक का खास है। तीसरे का पुत्र सत्तारूढ़ दल में पदाधिकारी है। बाकी लोग भी सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं। रज्जो जैन की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। दो साल से जांच आर्थिक अपराध शाखा के पास है। अब तक नतीजा शून्य है। इनके अलावा शहर में 45 अन्य भूमाफिया घोषित हैं। इनके कब्जे में 50 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। प्रशासन 5 साल में एक इंच भूमि खाली नहीं करा सका।
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इन विभागों की जमीन
- पुलिस महकमा : 1500 वर्ग मीटर
- राजस्व विभाग : 35,733.74 वर्ग मीटर
- नगर निगम : 12,140.6 वर्ग मीटर
- सिंचाई विभाग : 48319 वर्ग मीटर
- पट्टेदार : 80,937 वर्ग मीटर से अधिक
जारी किए हैं नोटिस
जोंस मिल सहित सभी भूमाफिया की संपत्ति के सर्वे के लिए नोटिस जारी किए हैं। एसडीएम से सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। -अजय कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन
