स्मार्ट सिटीः सिटी पर नहीं कंपनी और सैलेरी पर करोड़ों खर्च

शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया। स्मार्ट सिटी से जुड़े कामकाजों को शुरू करने के लिए सत्र 2017-18 में पहली बार 2 करोड़ रुपये दिए गए। फिर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पहली किश्त के नाम पर 107-107 करोड़ रुपये दिए गए। कुल 216 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिए गए। कुछ महीनों बाद 91 करोड़ रुपये और मिले। इस तरह से आगरा स्मार्ट सिटी को अब तक लगभग 307 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।

लेकिन इन डेढ़ सालों में स्मार्ट सिटी का एक भी प्रोजेक्ट पूरा होना तो दूर शुरू किए गए काम भी अधर में लटक गए हैं। इन कामों में अड़ंगे का कारण विभागों के बीच तालमेल की कमी है। वहीं स्मार्ट सिटी बनने के नाम पर तैयार की गई टीम हर महीने वेतन उठा रही है। मालूम हो कि आगरा को स्मार्ट सिटी में शामिल हुए दो साल हो रहे हैं।

ऑफिस, सैलेरी और कंपनी बनने में 2.74 करोड़ खर्च

स्मार्ट सिटी बनाने के लिए विकास कार्यों में भले ही फूटी कौड़ी खर्च नहीं की गई हो, पर स्मार्ट सिटी कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने, ऑफिस-फर्नीचर और वेतन के नाम पर 2 करोड़ 74 लाख रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। हालांकि कुछ रुपये विकास कार्यों के नाम पर खर्च जरूर किए गए हैं, पर वे काम भी अधूरे हैं।