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Agra News: तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए बजट मिलने के बाद भी काम नहीं, नाराजगी
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आगरा। पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह ने तालाबों के जीर्णोद्धार में प्रशासनिक सुस्ती पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार बजट भेजने के बावजूद जिले में कब्जा मुक्त तालाबों को नया जीवन नहीं मिल पा रहा है, जिससे भूगर्भ जलस्तर लगातार नीचे गिर रहा है। पूर्व मंत्री का दावा है कि आगरा में 2825 तालाब ऐसे हैं, जिन पर कोई कब्जा नहीं है।
तहसीलवार स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि बाह में 813, फतेहाबाद में 647, खेरागढ़ में 677, एत्मादपुर में 491 और सदर तहसील में 197 कब्जा मुक्त तालाब हैं। इसके बावजूद 13वें, 14वें, 15वें वित्त आयोग और मनरेगा का बजट आने के बाद भी धरातल पर अपेक्षित कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि तालाबों से निकाली गई मिट्टी को किनारे पर ही ढेर के रूप में छोड़ दिया जाता है, जो वर्षा जल को तालाबों में जाने से रोकती है।
नौगांव और बाह क्षेत्र के कुछ तालाबों के खुद मुआयना करने का दावा करते हुए कहा कि यदि इन सभी तालाबों का सही तरीके से जीर्णोद्धार कर ढाल दुरुस्त किए जाएं और किनारों पर छायादार पौधे रोपे जाएं, तो इससे भूगर्भ जलस्तर सुधरेगा, हैंडपंपों को जीवन मिलेगा और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर सभी कब्जा मुक्त तालाबों का भौतिक निरीक्षण कराया जाए। मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के तहत आए बजट के उपयोग की निष्पक्ष जांच हो ताकि लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई की जा सके।
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तहसीलवार स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि बाह में 813, फतेहाबाद में 647, खेरागढ़ में 677, एत्मादपुर में 491 और सदर तहसील में 197 कब्जा मुक्त तालाब हैं। इसके बावजूद 13वें, 14वें, 15वें वित्त आयोग और मनरेगा का बजट आने के बाद भी धरातल पर अपेक्षित कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि तालाबों से निकाली गई मिट्टी को किनारे पर ही ढेर के रूप में छोड़ दिया जाता है, जो वर्षा जल को तालाबों में जाने से रोकती है।
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नौगांव और बाह क्षेत्र के कुछ तालाबों के खुद मुआयना करने का दावा करते हुए कहा कि यदि इन सभी तालाबों का सही तरीके से जीर्णोद्धार कर ढाल दुरुस्त किए जाएं और किनारों पर छायादार पौधे रोपे जाएं, तो इससे भूगर्भ जलस्तर सुधरेगा, हैंडपंपों को जीवन मिलेगा और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर सभी कब्जा मुक्त तालाबों का भौतिक निरीक्षण कराया जाए। मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के तहत आए बजट के उपयोग की निष्पक्ष जांच हो ताकि लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई की जा सके।
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