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Agra News: देश के 40 करोड़ लोगों का सहारा बना एमएसएमई
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आगरा केताज कन्वेंशन सेंटर में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम की पहली बैठक में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि
आगरा। देश की जीडीपी और गरीब तबके को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को मजबूत करना जरूरी है। मोदी सरकार की लक्ष्य आधारित कार्यशैली से ही माैजूदा समय में देश में एमएसएमई क्षेत्र में करीब 8.50 करोड़ उद्यम हैं। इनके जरिये करीब 40 करोड़ लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। ये बातें केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को फतेहाबाद रोड स्थित होटल ताज एंड कन्वेंशन सेंटर में ब्रिक्स-इंडिया 2026 के अंतर्गत आयोजित पहली ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी ब्रिक्स एमएसएमई-वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान कहीं।
उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मूल उद्देश्य ही सभी ब्रिक्स देशों के बीच एमएसएमई सेक्टर में समन्वय बढ़ाना है ताकि सभी देश एक-दूसरे का सहयोग कर आगे बढ़ सकें। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और उत्तर प्रदेश के एमएसएमई व जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने किया।
इससे पहले प्रभारी मंत्री ने राज्य की प्रगति का ब्योरा देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज 96 लाख एमएसएमई इकाइयों और 1.65 करोड़ रोजगार के साथ भारत की एमएसएमई राजधानी बनकर उभरा है। राज्य सरकार ने औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से अब तक 588 एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय मजबूती देने के लिए बैंकों के माध्यम से वितरित ऋण की राशि को वर्ष 2023-24 के 2.06 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में 2.48 लाख करोड़ रुपये किया गया है।
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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जैसी अभिनव योजना चलाई जा रही है, जिसका लक्ष्य 10 वर्षों में 10 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना है। इसके तहत अब तक 1.39 लाख से अधिक पात्रों को लाभ मिला है। बैठक में आए ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने देशों में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों और नीतियों को साझा किया। इस दौरान एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा, अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त रजनीश के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मूल उद्देश्य ही सभी ब्रिक्स देशों के बीच एमएसएमई सेक्टर में समन्वय बढ़ाना है ताकि सभी देश एक-दूसरे का सहयोग कर आगे बढ़ सकें। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और उत्तर प्रदेश के एमएसएमई व जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने किया।
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इससे पहले प्रभारी मंत्री ने राज्य की प्रगति का ब्योरा देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज 96 लाख एमएसएमई इकाइयों और 1.65 करोड़ रोजगार के साथ भारत की एमएसएमई राजधानी बनकर उभरा है। राज्य सरकार ने औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से अब तक 588 एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय मजबूती देने के लिए बैंकों के माध्यम से वितरित ऋण की राशि को वर्ष 2023-24 के 2.06 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में 2.48 लाख करोड़ रुपये किया गया है।
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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जैसी अभिनव योजना चलाई जा रही है, जिसका लक्ष्य 10 वर्षों में 10 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना है। इसके तहत अब तक 1.39 लाख से अधिक पात्रों को लाभ मिला है। बैठक में आए ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने देशों में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों और नीतियों को साझा किया। इस दौरान एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा, अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त रजनीश के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
आगरा केताज कन्वेंशन सेंटर में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम की पहली बैठक में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि
