सिफारिश: माननीयों ने सौंपी चहेतों के लिए शस्त्र लाइसेंस की सूची, राज्यमंत्री सहित जिला पंचायत अध्यक्ष ने भेजे इतने नाम

नए लाइसेंस जारी करने पर रोक है
जिले में 45 हजार से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं। हाईकोर्ट के सिर्फ अपराध पीड़ितों के लिए नए लाइसेंस जारी करने के निर्देश हैं। जिसके कारण लंबे समय से नए लाइसेंस जारी करने पर रोक है। सूबे में विधानसभा चुनाव फरवरी 2022 में प्रस्तावित हैं। दो महीने बाद आचार संहिता लागू हो सकती है। उससे पहले माननीय अपने चहेतों के लिए लाइसेंस बनवाने की कवायद में जुटे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने अपना लैटर पेड पर छह नामों की सूची डीएम को भेजी है। सभी वारिसान के लाइसेंस हैं। वहीं, लघु सूक्ष्म उद्योग राज्यमंत्री चौ. उदयभान सिंह ने 15 लोगों की सूची भेजी है। जिसमें 12 लाइसेंस वारिसान हैं, जबकि उनके तीन पारिवारिक सदस्यों के लिए नए लाइसेंस जारी करने का अनुरोध किया है। 

आचार संहिता में रहेगी रोक
आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया पर रोक रहेगी। उस दौरान वारिसान व नए लाइसेंस का सत्यापन, जांच व रिपोर्ट आदि नहीं लगेंगी। ऐसे में लाइसेंस की लंबित फाइलों पर भी विचार नहीं होगा। 

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