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UP: जिस जमीन के लिए दिन रात धरने पर बैठे किसान, वो नहीं मिलेगी वापस; एडीए ने दिया बड़ा झटका
Fri, 10 Jan 2025 10:16 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
देश दीपक तिवारी, अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
देश दीपक तिवारी, अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 10 Jan 2025 10:16 AM IST
सार
आगरा के रहनकलां और रायपुर मौजा के सैकड़ों किसानों ने इनर रिंग रोड पर आठ दिन तक धरना दिया। जमीन वापसी के लिए उन्हें आश्वासन मिल गया, लेकिन एडीए ने उन्हें एक बार फिर बड़ा झटका दिया है।
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इनर रिंग रोड पर जाम
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
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जिस जमीन के लिए किसान नौ दिन सड़क पर रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। जमीन वापसी के आश्वासन पर आंदोलन खत्म किया। उन्हें बड़ा झटका लगा है। एडीए ने बुधवार को बोर्ड की आकस्मिक बैठक बुलाई। जिसमें प्रभावित किसानों को 2010 में अधिगृहीत 442 हेक्टेयर भूमि की सर्किल रेट और वर्तमान सर्किट रेट के अंतर के रूप में 204.34 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि देने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।
एडीए ने वित्तीय व्यावहारिकता में इस भूमि से अगले 15 साल में 2500 करोड़ रुपये कमाने की बात कही है। 100 मीटर चौड़ी इनर रिंग रोड व लैंड पार्सल भूमि का 15 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसान 2017 से जमीन वापसी के लिए आंदोलित हैं। सुनवाई नहीं होने पर नए साल पर उन्होंने धरना-प्रदर्शन किया। नौ दिन बाद सीएम से लखनऊ में वार्ता के बाद बीते सोमवार को आंदोलन खत्म किया था।
उधर, शासन ने एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली, सचिव श्रद्धा शांडिल्यायन व मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी को तलब किया था। वहां से लौटने के बाद मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने बुधवार को एडीए बोर्ड की 146वीं बैठक बुलाई। जिसमें एडीए व प्रशासन ने जमीन के बदले 204.34 करोड़ रुपये बांटने का प्रस्ताव रखा। जिसे अनुमोदित कर बोर्ड ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को भेज दिया है। ऐसे में अब जमीन वापसी की संभावनाएं खत्म हो गई हैं।
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दिया जा रहा चार गुना मुआवजा
विधायक एत्मादपुर डॉ. धर्मपाल सिंह ने बताया कि वर्तमान सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जा रहा है। यदि किसान संतुष्ट नहीं होंगे तो शासन में दोबारा वार्ता की जाएगी। - ,
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एडीए ने वित्तीय व्यावहारिकता में इस भूमि से अगले 15 साल में 2500 करोड़ रुपये कमाने की बात कही है। 100 मीटर चौड़ी इनर रिंग रोड व लैंड पार्सल भूमि का 15 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसान 2017 से जमीन वापसी के लिए आंदोलित हैं। सुनवाई नहीं होने पर नए साल पर उन्होंने धरना-प्रदर्शन किया। नौ दिन बाद सीएम से लखनऊ में वार्ता के बाद बीते सोमवार को आंदोलन खत्म किया था।
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उधर, शासन ने एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली, सचिव श्रद्धा शांडिल्यायन व मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी को तलब किया था। वहां से लौटने के बाद मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने बुधवार को एडीए बोर्ड की 146वीं बैठक बुलाई। जिसमें एडीए व प्रशासन ने जमीन के बदले 204.34 करोड़ रुपये बांटने का प्रस्ताव रखा। जिसे अनुमोदित कर बोर्ड ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को भेज दिया है। ऐसे में अब जमीन वापसी की संभावनाएं खत्म हो गई हैं।
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दिया जा रहा चार गुना मुआवजा
विधायक एत्मादपुर डॉ. धर्मपाल सिंह ने बताया कि वर्तमान सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जा रहा है। यदि किसान संतुष्ट नहीं होंगे तो शासन में दोबारा वार्ता की जाएगी। - ,
