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UP: मतदाता सूची में घुसपैठ...क्या बंगला नंबर 45 और 46 में रहने वाले बांग्लादेशी? सीएम तक पहुंचा ये मुद्दा
Tue, 09 Dec 2025 09:07 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 09 Dec 2025 09:07 AM IST
सार
छावनी के बंगला नंबर-46 में रहने वालों का मामला सीएम योगी तक पहुंच गया है। अवैध मतदाताओं के नाम काटने के लिए भाजपा विधायक डॉ. जीएस धर्मेंश ने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा है।
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सीएम योगी आदित्यनाथ
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
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आगरा छावनी परिषद के बंगला नंबर 46 में रहने वाले मतदाताओं का मामला सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया। आयुक्त सभागार में बैठक के बाद भाजपा विधायक डॉ. जीएस धर्मेश ने छावनी क्षेत्र में निवासरत अवैध मतदाताओं के नाम सूची से काटने के लिए सीएम को पत्र सौंपा। पत्र की एक प्रति रक्षा मंत्री को भी भेजी है।
भाजपा विधायक डॉ. जीएस धर्मेश ने बताया कि दिनांक 27 सितंबर 2016 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत छावनी परिषद के वार्ड-2 शहजादी मंडी क्षेत्र के बंगला नं 46 में अवैध रूप से निवास कर रहे मतदाताओं के नाम हटाने हैं। छावनी परिषद के अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। बंगला नंबर 46 में अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया है। यहां लगभग 450-500 व्यक्ति अवैध रूप से निवास कर रहे हैं।
यह बंगला एआर जोस के नाम था। विभाजन के बाद वह भारत छोड़कर चले गए थे। यह बंगला खाली था। इसी खाली बंगले में अवैध लोगों को छावनी बोर्ड के जनप्रतिनिधि ने बसाया था जिसके पीछे उसका राजनीतिक स्वार्थ था। भाजपा विधायक ने सीएम योगी से अवैध लोगों के नाम कटवाने, अतिक्रमण हटवाने की मांग की।
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भाजपा विधायक डॉ. जीएस धर्मेश ने बताया कि दिनांक 27 सितंबर 2016 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत छावनी परिषद के वार्ड-2 शहजादी मंडी क्षेत्र के बंगला नं 46 में अवैध रूप से निवास कर रहे मतदाताओं के नाम हटाने हैं। छावनी परिषद के अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। बंगला नंबर 46 में अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया है। यहां लगभग 450-500 व्यक्ति अवैध रूप से निवास कर रहे हैं।
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यह बंगला एआर जोस के नाम था। विभाजन के बाद वह भारत छोड़कर चले गए थे। यह बंगला खाली था। इसी खाली बंगले में अवैध लोगों को छावनी बोर्ड के जनप्रतिनिधि ने बसाया था जिसके पीछे उसका राजनीतिक स्वार्थ था। भाजपा विधायक ने सीएम योगी से अवैध लोगों के नाम कटवाने, अतिक्रमण हटवाने की मांग की।
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