Agra: ताजनगरी में एडीए की खता, 50 हजार से अधिक लोगों के लिए बनी सजा
अवैध कॉलोनियों के बनते समय एडीए ने कार्रवाई नहीं की। लिहाजा अब यहां रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। नाली व सड़क नहीं बनने से करीब एक किमी. क्षेत्र में जलभराव है।
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विस्तार
Add as a preferredआगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) की लापरवाही की सजा शंकरगढ़ पुलिया से लेकर कलवारी तक 28 कॉलोनियों के 50 हजार से अधिक लोग भुगत रहे हैं। 2.3 किमी. लंबा, 50 साल पुराना 100 फुट मास्टर प्लान रोड 13 साल से अधूरा पड़ा है। नाली, सड़क, सीवर व पेयजल सुविधाएं विकसित किए बिना ही एडीए इंजीनियर की सांठगांठ से बिल्डर ने अवैध प्लॉटिंग की, जिनमें 50 हजार से अधिक लोग फंस गए।
अवैध कॉलोनियों के बनते समय एडीए ने कार्रवाई नहीं की। लिहाजा अब यहां रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। नाली व सड़क नहीं बनने से करीब एक किमी. क्षेत्र में जलभराव है। गली-मोहल्ले, कॉलोनियों व प्लॉट में नालियों का पानी भरा है। क्षेत्रीय निवासी प्रह्लाद सिंह चाहर ने बताया कि 1972 में एडीए ने मास्टर प्लान (रोड) बनाया।
वर्ष 2009 में 2.3 किमी. सड़क में 900 मीटर का टुकड़ा बनाया। एडीए की लापरवाही से बनी कॉलोनियों में लोग फंस गए। उन्हें लगा कि यहां के दिन बहुर जाएंगे, लेकिन 13 साल से ‘नरक’ भोग रहे हैं। आमिर बख्श ने बताया कि 50 हजार लोग प्रभावित हैं। बिना सुविधाएं विकसित किए प्लॉटिंग के खेल में बिल्डरों से एडीए की मिलीभगत है। एडीए इंजीनियर व अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
कैबिनेट मंत्री से करेंगे बजट की मांग
शनिवार को क्षेत्रीय लोगों की संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक शाम चार बजे दौरेठा में हुई। प्रह्लाद सिंह चाहर, वीरू चौधरी, देशराज सिंह चाहर, प्रशांत सिकरवार, ओमवीर चौधरी, आमिर खान, आरपी सिंह, जगदीश प्रसाद राना, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा, विनोद चाहर आदि मौजूद रहे। रविवार को क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य से मिलकर सड़क व नाली निर्माण के लिए बजट की मांग रखेंगे।
नहीं मिले अफसर
संयुक्त समिति सदस्यों ने बताया कि शनिवार को डीएम नहीं मिले। फिर भाजपा बृजक्षेत्र कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष से मिलने गए, वो भी नहीं मिले। एडीए उपाध्यक्ष से भी मुलाकात नहीं हो सकी। जल्द समस्या हल नहीं हुई तो लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिलेंगे। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करेंगे।
शासन को भेजा है प्रस्ताव
जिलाधिकारी के नवनीत सिंह चहल ने बताया कि सड़क व नाली निर्माण के लिए मई में ही शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जिला विकास विभाग से कार्य कराया जाएगा। एडीए भी अवैध कॉलोनियों की जांच करेगा। लोगों को जल्द समस्या से निजात दिलाएंगे।
