आईजी की कप्तानों को नसीहत, पुरानी घटनाओं के निपटारे को दिया एक महीने का समय

आईजी ने कहा कि लंबित विभागीय जांच का भी समयबद्ध निस्तारण किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिकायत मिलने के बाद जांच के आदेश तो कर दिए गए लेकिन यह पूरी ही नहीं की जा रही हैं। लंबित विभागीय जांच की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए।

एससी/एसटी एक्ट के मामलों में पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्राथमिकता के आधार पर दिलाई जाए। इन केस में आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्रता से होनी चाहिए। शराब माफिया, वन माफिया, खनन माफिया, भू माफिया के संबंध में भी समीक्षा की गई।