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Agra News: बिजली के निजीकरण से किसान आक्रोशित, 7 को कलेक्ट्रेट पर जुटेंगे
Sun, 05 Jan 2025 06:42 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 05 Jan 2025 06:42 PM IST
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- भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। एमएसपी और बिजली के निजीकरण के खिलाफ भाकियू टिकैत ने जन आंदोलन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सचिव तिलक सिंह राजपूत के आह्वान पर जिले के किसान 7 जनवरी को जिला मुख्यालय पर बैठक करने के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।
भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश सचिव तिलक सिंह राजपूत ने पदाधिकारियों और किसानाें को अवगत कराते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की मंसा किसानों को प्रति ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने जो किसानों से एमएसपी का वादा किया था वह आज तक पूरा नहीं किया है। केंद्र की सरकार बिजली का निजीकरण करना चाह रही है यदि बिजली का निजीकरण होता है तो देश के किसानों को कृषि सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए बिजली महंगे दामों पर दी जाएगी।
उनका कहना था कि बिजली का निजीकरण कर केंद्र सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर किसानों को लूटने का काम करेगी। यदि बिजली का निजीकरण किया जाएगा तो भाकियू टिकैत किसान पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी। भाकियू के पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा है कि जनपद में अब एक विशाल किसान महा पंचायत की अब आवश्यकता है इसलिए पूरे जनपद में गांव-गांव जाकर किसानों से जनसंपर्क करें। जिलाध्यक्ष मुकेश यादव ने बताया कि बिजली निजीकरण के खिलाफ 7 जनवरी को जिला मुख्यालय पर जिले के किसान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगे।
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मैनपुरी। एमएसपी और बिजली के निजीकरण के खिलाफ भाकियू टिकैत ने जन आंदोलन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सचिव तिलक सिंह राजपूत के आह्वान पर जिले के किसान 7 जनवरी को जिला मुख्यालय पर बैठक करने के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।
भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश सचिव तिलक सिंह राजपूत ने पदाधिकारियों और किसानाें को अवगत कराते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की मंसा किसानों को प्रति ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने जो किसानों से एमएसपी का वादा किया था वह आज तक पूरा नहीं किया है। केंद्र की सरकार बिजली का निजीकरण करना चाह रही है यदि बिजली का निजीकरण होता है तो देश के किसानों को कृषि सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए बिजली महंगे दामों पर दी जाएगी।
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उनका कहना था कि बिजली का निजीकरण कर केंद्र सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर किसानों को लूटने का काम करेगी। यदि बिजली का निजीकरण किया जाएगा तो भाकियू टिकैत किसान पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी। भाकियू के पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा है कि जनपद में अब एक विशाल किसान महा पंचायत की अब आवश्यकता है इसलिए पूरे जनपद में गांव-गांव जाकर किसानों से जनसंपर्क करें। जिलाध्यक्ष मुकेश यादव ने बताया कि बिजली निजीकरण के खिलाफ 7 जनवरी को जिला मुख्यालय पर जिले के किसान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगे।
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