कोर्ट में दायर पर्यावरण संरक्षण संबंधी याचिका की सुनवाई के लिए प्रशासन गंभीर

उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण में उदासीनता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। न्यायालय में पर्यावरण संरक्षण पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बिंदुवार आदेश जारी कर दिया है साथ ही रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देखते हुए आदेशों के अनुपालन में मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन से बिंदुवार रिपोर्ट मांग ली है। न्यायालय ने जनवरी माह में सुनवाई के दौरान कई बिंदुओं पर पर्यावरण संरक्षण के आदेश दिए हैं। इसको लेकर शासन ने जिला प्रशासन को निर्देशित कर 14 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट मांगी है। डीएम सीपी सिंह ने जिम्मेदार सभी 26 विभागों से निर्धारित बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगते हुए कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।
यह विभाग तैयार करेंगे कार्ययोजना
स्वास्थ्य, पुलिस, आपूर्ति, पुलिस और नियंत्रण बोर्ड, अर्थ एवं संख्या विभाग, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, विद्युत, कृषि, उद्यान, पंचायत, सूचना विज्ञान, परिवहन, उद्योग, आवास विकास, रेलवे एवं सभी निकायों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
तीन दिन में मांगी है रिपोर्ट
-सभी विभाग जिला पर्यावरण समिति को रिपोर्ट देंगे उसके बाद कार्ययोजना जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेज दी जाएगी
- दिवाकर वशिष्ठ, डीएफओ।