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बुजुर्ग अभिभावकों को मिलेगा भरणपोषण
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मैनपुरी। बुजुर्ग अभिभावकों और वृद्धजनों को भरण पोषण मिलेगा। वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग सहित निराश्रित वृद्धजनों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। बुजुर्ग अभिभावकों के उत्तराधिकरियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस में भरण पोषण नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है।
कई लोग बुजुर्ग माता-पिता को घर में रखना पसंद नहीं करते हैं। मजबूरी में उनको वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ती है। कई निराश्रित बुजुर्ग भी वृद्धाश्रम में ही अपना आशियाना बना लेते हैं। ऐसे बुजुर्ग और निराश्रित वृद्धजनों को भरण पोषण देने के लिए शासन की नीति के तहत काम शुरू हुआ है। बुजुर्गों को भरण-पोषण दिलाने के लिए सुलह अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। सुलह अधिकारी दोनों पक्ष जानने के बाद रिपोर्ट प्रशासन को देंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।
वृद्धाश्रम में हैं 75 वृद्ध
वृद्धाश्रम में वर्तमान में 75 वृद्ध हैं। जिनमें 40 पुरुष और 35 महिलाएं हैं। बुजुर्ग अभिभावकों के उत्तराधिकारियों सहित निराश्रित वृद्धों का ब्यौरा एकत्रित किया गया है। उनके परिजनों को नोटिस भेजकर दो सप्ताह में अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
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बुजुर्ग अभिभावकों और वृद्धजनों को भरण पोषण दिलाने के लिए शासन की नीति के तहत काम शुरू किया गया है। उत्तराधिकारियों के जवाब के बाद शासन के निर्देश के तहत कार्रवाई शुरू होगी।
डीएस कटारिया, सुलह अधिकारी
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कई लोग बुजुर्ग माता-पिता को घर में रखना पसंद नहीं करते हैं। मजबूरी में उनको वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ती है। कई निराश्रित बुजुर्ग भी वृद्धाश्रम में ही अपना आशियाना बना लेते हैं। ऐसे बुजुर्ग और निराश्रित वृद्धजनों को भरण पोषण देने के लिए शासन की नीति के तहत काम शुरू हुआ है। बुजुर्गों को भरण-पोषण दिलाने के लिए सुलह अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। सुलह अधिकारी दोनों पक्ष जानने के बाद रिपोर्ट प्रशासन को देंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।
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वृद्धाश्रम में हैं 75 वृद्ध
वृद्धाश्रम में वर्तमान में 75 वृद्ध हैं। जिनमें 40 पुरुष और 35 महिलाएं हैं। बुजुर्ग अभिभावकों के उत्तराधिकारियों सहित निराश्रित वृद्धों का ब्यौरा एकत्रित किया गया है। उनके परिजनों को नोटिस भेजकर दो सप्ताह में अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
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बुजुर्ग अभिभावकों और वृद्धजनों को भरण पोषण दिलाने के लिए शासन की नीति के तहत काम शुरू किया गया है। उत्तराधिकारियों के जवाब के बाद शासन के निर्देश के तहत कार्रवाई शुरू होगी।
डीएस कटारिया, सुलह अधिकारी