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जिला विकास अधिकारी पीके राय को शासन ने किया निलंबित
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मैनपुरी। जिला विकास अधिकारी के पद पर तैनात प्रवीण कुमार राय को शासन ने निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में कार्य में लापरवाही और उच्चाधिकारियों से अमर्यादित आचरण, वाद-विवाद को कारण बताया गया है। राज्यपाल के अनुमोदन पर अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास) मनोज कुमार सिंह ने रविवार को निलंबन आदेश जारी कर दिया है।
बीते दो साल से प्रवीण कुमार राय मैनपुरी में जिला विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं। हाल ही में पंचायत चुनाव के दौरान विकास भवन के कर्मचारी शिवराम की मृत्यु हो गई थी। शासन ने पंचायत चुनाव के दौरान मृत कार्मिकों के आश्रितों को तत्काल मृतक आश्रित में सेवायोजित करने के आदेश दिए थे। लगभग दो माह का समय बीतने के बाद भी मृतक आश्रित को सेवायोजित नहीं किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों से अमर्यादित आचरण और वाद-विवाद के भी मामले सामने आए। जिला प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर रविवार को राज्यपाल की संस्तुति के बाद जिला विकास अधिकारी प्रवीण कुमार राय को निलंबित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने निलंबन आदेश जारी करने के साथ ही उन्हें कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास लखनऊ में संबद्घ कर दिया है।
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संयुक्त विकास आयुक्त करेंगे जांच
जिला विकास अधिकारी का निलंबन आदेश जारी करने के साथ ही अपर मुख्य सचिव ने जांच अधिकारी भी नामित कर दिया है। संयुक्त विकास आयुक्त आगरा मंडल आगरा को जांच अधिकारी बनाया गया है। वे जल्द से जल्द जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे।
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विवादित रहे हैं जिला विकास अधिकारी
पूर्व में भी जिला विकास अधिकारी विवादित रह चुके हैं। लगभग छह माह पहले एक विभागीय कर्मचारी ने इसी उत्पीड़न के चलते इस्तीफा भी दे दिया था। उच्चाधिकारियों ने उसे समझाकर इस्तीफा वापस करा दिया था जिसके बाद मामले को दबा दिया गया।
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बीते दो साल से प्रवीण कुमार राय मैनपुरी में जिला विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं। हाल ही में पंचायत चुनाव के दौरान विकास भवन के कर्मचारी शिवराम की मृत्यु हो गई थी। शासन ने पंचायत चुनाव के दौरान मृत कार्मिकों के आश्रितों को तत्काल मृतक आश्रित में सेवायोजित करने के आदेश दिए थे। लगभग दो माह का समय बीतने के बाद भी मृतक आश्रित को सेवायोजित नहीं किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों से अमर्यादित आचरण और वाद-विवाद के भी मामले सामने आए। जिला प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर रविवार को राज्यपाल की संस्तुति के बाद जिला विकास अधिकारी प्रवीण कुमार राय को निलंबित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने निलंबन आदेश जारी करने के साथ ही उन्हें कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास लखनऊ में संबद्घ कर दिया है।
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संयुक्त विकास आयुक्त करेंगे जांच
जिला विकास अधिकारी का निलंबन आदेश जारी करने के साथ ही अपर मुख्य सचिव ने जांच अधिकारी भी नामित कर दिया है। संयुक्त विकास आयुक्त आगरा मंडल आगरा को जांच अधिकारी बनाया गया है। वे जल्द से जल्द जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे।
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विवादित रहे हैं जिला विकास अधिकारी
पूर्व में भी जिला विकास अधिकारी विवादित रह चुके हैं। लगभग छह माह पहले एक विभागीय कर्मचारी ने इसी उत्पीड़न के चलते इस्तीफा भी दे दिया था। उच्चाधिकारियों ने उसे समझाकर इस्तीफा वापस करा दिया था जिसके बाद मामले को दबा दिया गया।