Agra News: कूड़ाघर की जमीन पर मकान तोड़ने का विवाद गहराया

पार्षद के अनुसार, ये मकान 50 साल पुराने नहीं, बल्कि तीन महीने पहले अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बने हैं। निगम के दल ने 4 जुलाई को निर्माण रुकवाया था। इसे अवैध घोषित करते हुए लाल निशान लगाए थे पर लोगों ने कार्य जारी रखा। इस जमीन पर सामुदायिक केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।
स्थानीय निवासियों शकील और रहमत का कहना है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बिना पूर्व नोटिस और समय दिए बेदखल किया गया। पार्षद का तर्क यह भी है कि सरकारी जमीन पर अवैध मकानों को कानूनी रूप से हटाना तय था। अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत की जा रही है।