आगरा इनर रिंग रोड मामला: सीएम बोले- किसानों को अधिग्रहित जमीन वापस करें...या फिर वर्तमान दर पर करें भुगतान
आगरा में इनर रिंग रोड के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन के मामले में सीएम ने कहा कि किसानों को अधिग्रहित जमीन वापस करें...या फिर वर्तमान दर पर भुगतान करें। इसका प्रस्ताव बनाकर भेजें।
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उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचे मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में इनर रिंग रोड के जमीन अधिग्रहण के मुद्दे का समाधान हर हाल में करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसानों को वर्तमान दरों के अनुसार भुगतान करें अथवा उनकी जमीन वापस कर दें।
बैठक में कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य व डॉ. धर्मपाल सिंह ने इनर रिंग रोड के भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलित किसानों का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने अफसरों से मामले के बारे में जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि इनर रिंग रोड भू-अधिग्रहण का मामला वर्ष 2009 से चल रहा है। इसमें किसान वर्तमान दरों पर अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का अहित नहीं होना चाहिए। उन्हें वर्तमान दरों के मुताबिक ही मुआवजा दें अन्यथा विकास प्राधिकरण इस भूमि को किसानों को वापस कर दे। अगर काम में लेनी है तो उचित मुआवजा देना ही होगा।
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सुबह 10 से 11 बजे तक करें जनसुनवाई
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दिए कि वह सुबह 10 से 11 बजे तक का समय जनता के लिए ही आरक्षित रखें। इस अवधि में जनता की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करें। समाधान करने पर मुख्यमंत्री ने खास जोर दिया। कहा कि केवल समस्या सुनने के लिए नहीं समाधान के लिए बैठें। इस अवधि में कोई जनप्रतिनिधि भी अफसरों के पास नहीं जाए।
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