फोरम से उपभोक्ताओं को जल्द मिलेगी राहत

मुकदमे में निर्णय देने के लिए अध्यक्ष के अलावा एक सदस्य का होना जरूरी है। फोरम में काम नहीं होने से नए मुकदमे दायर भी नहीं किए जा रहे थे। शासन की प्रमुख सचिव बीना कुमारी ने राजा का बाग निवासी राजकमल दीक्षित एडवोकेट को उपभोक्ता फोरम में सदस्य नामित करने के संबंध में आदेश जारी किया है।
फोरम में लंबित हैं 682 मामले
उपभोक्ता संरक्षण फोरम में 682 मामले लंबित चल रहे हैं। सदस्य का पद खाली होने से इन मुकदमों की एक साल से सुनवाई नहीं हो पा रही थी।
सेवा में कमी पर लेते शरण
बाजार से खरीददारी के बाद उत्पाद अथवा सेवा में कमी होने पर पीड़ित उपभोक्ता न्याय पाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण फोरम की शरण लेता हैं। मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया सरल होने के कारण पीड़ित आसनी से शिकायत कर सकता है। फोरम से दूसरे पक्ष को नोटिस भेजकर दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर सुनवाई की जाती है।
एक साल से उपभोक्ता संरक्षण फोरम का पद खाली चल रहा था। जिसके चलते मुकदमों की सुनवाई और निस्तारण नहीं हो पा रहा था। अब उपभोक्ताओं के मुकदमों का शीघ्र निस्तारण होगा।
संजय चौहान, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन