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Agra: राजदरबार नरसी विलेज प्रोजेक्ट में गड़बड़ी, 4 हजार वर्गमीटर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप
Sat, 22 Nov 2025 08:58 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 22 Nov 2025 08:58 AM IST
सार
मघटई गांव के पास चल रहे राजदरबार नरसी विलेज प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गांव के प्रधान ने करीब 4,000 वर्गमीटर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है।
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आगरा सदर तहसील
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
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आगरा तहसील सदर के कस्बा बिचपुरी स्थित राजदरबार नरसी विलेज प्रोजेक्ट पर मघटई गांव के प्रधान ने करीब 4,000 वर्गमीटर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को तहसील दिवस में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में वह डीएम से मिलेंगे।
मघटई गांव के प्रधान कौशल अग्रवाल ने आरोप लगाया कि गाटा संख्या 389, 337, 357, 328, 348, 349, 347, 391, 360 और 362 सरकारी अभिलेखों में चकमार्ग और नाली के रूप में दर्ज हैं। पिछले 10 साल में 15 करोड़ रुपये मूल्य की इस जमीन पर गांव के बाहर बन रहे राजदरबार नरसी विलेज प्रोजेक्ट के बिल्डर ने अवैध कब्जा कर लिया है। प्रधान कौशल अग्रवाल ने कहा कि शिकायत के कई दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है, जिससे लोग नाराज हैं। कार्रवाई की मांग को लेकर वे अगले सप्ताह डीएम से मुलाकात करेंगे। क्षेत्र के अजीत शर्मा, सतीश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, चौहान सिंह, लाखन सिंह, महेश, विष्णु सहित कई ग्रामीणों ने भी सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है।
तहसीलदार सदर देवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच के बाद सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
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मघटई गांव के प्रधान कौशल अग्रवाल ने आरोप लगाया कि गाटा संख्या 389, 337, 357, 328, 348, 349, 347, 391, 360 और 362 सरकारी अभिलेखों में चकमार्ग और नाली के रूप में दर्ज हैं। पिछले 10 साल में 15 करोड़ रुपये मूल्य की इस जमीन पर गांव के बाहर बन रहे राजदरबार नरसी विलेज प्रोजेक्ट के बिल्डर ने अवैध कब्जा कर लिया है। प्रधान कौशल अग्रवाल ने कहा कि शिकायत के कई दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है, जिससे लोग नाराज हैं। कार्रवाई की मांग को लेकर वे अगले सप्ताह डीएम से मुलाकात करेंगे। क्षेत्र के अजीत शर्मा, सतीश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, चौहान सिंह, लाखन सिंह, महेश, विष्णु सहित कई ग्रामीणों ने भी सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है।
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तहसीलदार सदर देवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच के बाद सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
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