यूं ही आगरा विश्वविद्यालय घोटालों के लिए बदनाम नहीं हुआ, अफसरों ने अपनी जेब भरने लगाया पलीता

यह घोटाला 2012 और 2013 का है। तब के छात्र अभी तक अपनी मार्कशीट और डिग्री हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि यह अकेला घोटाला नहीं है। विवि. में और भी गोलमाल हुए हैं। 2004 में तो बीएड की 8000 सीटें होने के बावजूद 12000 मार्कशीट बांट दी गई। इस घोटाले की जांच एसआईटी कर रही है। इसमें 30 तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों की गर्दन फंसी हुई है।

घोटाला नंबर- 1- चहेती फर्म को तीन गुना महंगे दाम पर दिया काम

विजिलेंस की पहली खुली जांच में पाया गया कि 2012 में बंगलुरू की माइंडलॉस्टिक इंफ्राटेक लिमिटेड फर्म को परीक्षा संबंधी कार्य का ठेका दिया गया। इसे ओएमआर शीट मिलाकर 56 रुपये प्रति अंकतालिका की दर से काम मिला जबकि यह काम करने के लिए अन्य फर्म 18 रुपये की दर से तैयार थीं। तीन गुना दर पर माइंडलॉजिक्ट को ठेका दिया गया। उस समय कुलपति डीएन जौहर थे। वित्त्त अधिकारियों ने आपत्त्ति की लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा काम तो महंगा ही होगा। उनके बाद कुलपति बने मौहम्मद मुजम्मिल तो उनसे भी चार कदम आगे रहे। इस फर्म ने काम पूरा नहीं किया। इसके बावजूद नई फर्म को ठेका नहीं दिया। उसी फर्म का ठेका एक साल और बढ़ा दिया। उसके सारे भुगतान भी कर दिए।