इस वजह से आगरा मेट्रो की फाइल को नहीं मिला ग्रीन सिग्नल

आगरा मेट्रो की डीपीआर राइट्स संस्था ने तैयार की थी। मेट्रो योजना 2017 के तहत संशोधन और सिटी का कांप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार करने के बाद डीपीआर दोबारा शासन को भेजी गई थी। 

डीपीआर को मंगलवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत करना था लेकिन आगरा मेट्रो की डीपीआर मंगलवार को पेश नहीं किया जा सका। प्राधिकरण के सूत्रों का कहना है कि डीपीआर में जमीन से संबंधित कुछ ऐसे सवाल थे जिनके बार में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। प्रमुख सचिव स्तर पर हुए परीक्षण के बाद इसे रोक लिया गया है। शासन के प्रश्नों का उत्तर दो दिन अंदर भेजना होगा।