{"_id":"5af095ce4f1c1b66098b8930","slug":"31525716430-agra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"निरस्त भूखंड बहाली का उद्यमियों ने उठाया मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
निरस्त भूखंड बहाली का उद्यमियों ने उठाया मामला
Updated Mon, 07 May 2018 11:37 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फिरोजाबाद। डीएम नेहा शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यमियों ने शिकोहाबाद व यूपीएसआईडीसी औद्योगिक आस्थान की समस्याएं उठाईं।
शिकोहाबाद औद्योगिक आस्थान से जुड़े उद्यमियों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बिना जांच के लिए भूखंड निरस्त कर दिए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 11 भूखंड पुनजीर्वित करने के लिए आवेदन किए गए हैं, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जलेसर रोड औद्योगिक आस्थान के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने औद्योगिक क्षेत्र में बिजली पानी की समस्या उठाई।
उन्होंने कहा कि बजट आने के बाद भी विकास कार्य शुरू नहीं हो सके हैं। ग्रीन बैल्ट नहीं बनी, इस डीएम ने कहा मंगलवार को एक्सईएन को तलब किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं एमडी को भेजी जाएंगी, जिससे उनका जल्द निदान हो सके।
विज्ञापन
यूपीजीएमएस के अध्यक्ष राजकुमार मित्तल ने प्रशासनिक भवन आवंटित करने की मांग उठाई। डीएम ने कहा कि राजकीय भूमि को आवंटित नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा आप सीएफसी प्रोजेक्ट तैयार कर प्रस्तुत करें, उसे शासनको भेजा जाएगा।
विज्ञापन
शिकोहाबाद औद्योगिक आस्थान से जुड़े उद्यमियों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बिना जांच के लिए भूखंड निरस्त कर दिए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 11 भूखंड पुनजीर्वित करने के लिए आवेदन किए गए हैं, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जलेसर रोड औद्योगिक आस्थान के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने औद्योगिक क्षेत्र में बिजली पानी की समस्या उठाई।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि बजट आने के बाद भी विकास कार्य शुरू नहीं हो सके हैं। ग्रीन बैल्ट नहीं बनी, इस डीएम ने कहा मंगलवार को एक्सईएन को तलब किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं एमडी को भेजी जाएंगी, जिससे उनका जल्द निदान हो सके।
विज्ञापन
यूपीजीएमएस के अध्यक्ष राजकुमार मित्तल ने प्रशासनिक भवन आवंटित करने की मांग उठाई। डीएम ने कहा कि राजकीय भूमि को आवंटित नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा आप सीएफसी प्रोजेक्ट तैयार कर प्रस्तुत करें, उसे शासनको भेजा जाएगा।