शासन ने तलब की परिसीमन व रैपिड सर्वे की रिपोर्ट

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नगर निगम द्वारा 70 वार्डों के हिसाब से नए सिरे से वार्डों का परिसीमन कराया गया था। जिन अधिकारियों को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई उन्होंने बंद कमरों में बैठकर सूची तैयार कर दी। इससे एक वार्ड का हिस्सा दूसरे वार्ड में जुड़ गया और दूसरे वार्ड के क्षेत्र अन्य वार्ड में शामिल कर दिया। यही प्रक्रिया रैपिड सर्वे में अपनाई गई। नगर निगम द्वारा कराए गए परिसीमन एवं रैपिड सर्वे में एक सैकड़ा से अधिक आपत्तियां आईं। जब इसकी शिकायत शासन तक पहुंची तो पुन: शासन ने पुन: प्रस्ताव मांगा गया था।

नगर आयुक्त कमलेश कुमार ने जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में अलग-अलग टीमें गठित कर शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। स्थानीय निकाय निदेशक विशाल भारद्वाज ने समस्त डीएम व नगर निकाय अफसरों से परिसीमन व रैपिड सर्वे की रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।