4.34 अरब से होगा जिले का विकास

जिला योजना समिति के अंतर्गत योजनावार विभागों का परिव्यय यथा कृषि विभाग 32 लाख, पशुपालन विभाग 3.22 करोड़, दुग्ध विकास 5.84 करोड़, वन विभाग 4.47 करोड़, लाख, ग्राम्य विकास 6.07 करोड़, भूमि विकास एवं जल संसाधन 2.21 करोड़, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 34.15 करोड़, लाख, पंचायती राज में सीसी रोड तथा पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 12.91 करोड़, विकास खंडों में भवनों के निर्माण तथा विद्युतीकरण हेतु 1.61 करोड़, निजी लघु सिंचाई में 6.4 करोड़, राजकीय लघु सिंचाई 99.97 लाख, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत में स्ट्रीट लाइटों हेतु 11.5 करोड़, खादी एवं ग्रामोद्योग में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए 6.50 लाख अनुमोदित किया गया। सड़क एवं पुल निर्माण के तहत ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण तथा नवीन सड़कों के निर्माण हेतु 93.53 करोड़, पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण हेतु 04 लाख, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी में 15 लाख, स्थानीय पर्यटन विकास हेतु 1.30 करोड़. सर्व शिक्षा अभियान तथा मिड-डे-मील योजना में कुल 18.6 करोड़, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम विषयों के विशेषज्ञाें को मानदेय तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 34.06 करोड़, राजकीय महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण तथा भवन निर्माण हेतु 19 लाख, राजकीय पॉलीटेक्निक में छात्रावासों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण हेतु 1.15 करोड़, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु 3.75 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया। चिकित्सा क्षेत्र में 28.60 करोड़, परिवार कल्याण हेतु 70 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया। होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना हेतु 25 लाख, आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग को 19 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया।
ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के लिए 36.23 करोड़, ग्रामीण शौचालयों के निर्माण हेतु पंचायती राज विभाग को 21.49 करोड़ लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 26.16 करोड़, नगरीय पेयजल व्यवस्था हेतु 10.37 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण हेतु 28.2 करोड़, पिछड़ा वर्ग कल्याण हेतु 5.6 करोड, अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति तथा पुत्रियों की शादी हेतु 34.50 लाख, समाज कल्याण (सामान्य जाति) को पूर्व दशम छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पुत्रियों की शादी एवं इलाज हेतु आर्थिक सहायता के लिए 1.45 करोड़, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए कुल 12.07 करोड़, विकलांग कल्याण विभाग को 31.7 करोड़ पति की मृत्युपरान्त निराश्रित विधवाओं को सहायक अनुदान हेतु 28.8 करोड़, सहित कुल 43440 लाख का परिव्यय सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।