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70 लाख की धनराशि का भुगतान अधर में
Updated Sat, 14 Apr 2018 11:15 PM IST
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मैनपुरी। वित्त विभाग की लापरवाही से जनपद के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षक- शिक्षिकाओं तथा कर्मचारियों का मार्च का वेतन लटक गया है। ऑनलाइन वेतन प्रक्रिया बाधित हो गई है। वेतन प्रक्रिया प्रभावित होने के कारण शिक्षक- शिक्षिकाओं में आक्रोश है। 70 लाख का भुगतान लटकने से विभाग भी चिंतित है।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राजकीय माध्यमिक स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। जनपद के 12 राजकीय माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षक-शिक्षिकाओं व कर्मचारियों के मार्च के वेतन भुगतान के लिए शासन और विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। बजट की आशा में वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में राजकीय इंटर कालेजों, राजकीय माध्यमिक स्कूलों तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों के खातों में वेतन भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
राजकीय इंटर कालेजों व सहायता प्राप्त कालेजों के शिक्षकों का वेतन तो उनके खातों में भेज दिया गया है, लेकिन राजकीय माध्यमिक स्कूलों का वेतन जारी करने की प्रक्रिया लटक गई है। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षक तथा कर्मचारियों को वेतन के रूप में 70 लाख की धनराशि का भुगतान किया जाना है। वित्त विभाग ने ऑनलाइन वेतन प्रक्रिया में लेखा शीर्षक एक्सेप्ट करने की व्यवस्था ही नहीं की है। इसके चलते शिक्षकों तथा कर्मचारियों के खातों में वेतन नहीं पहुंच पा रहा है।
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राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राजकीय माध्यमिक स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। जनपद के 12 राजकीय माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षक-शिक्षिकाओं व कर्मचारियों के मार्च के वेतन भुगतान के लिए शासन और विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। बजट की आशा में वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में राजकीय इंटर कालेजों, राजकीय माध्यमिक स्कूलों तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों के खातों में वेतन भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
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राजकीय इंटर कालेजों व सहायता प्राप्त कालेजों के शिक्षकों का वेतन तो उनके खातों में भेज दिया गया है, लेकिन राजकीय माध्यमिक स्कूलों का वेतन जारी करने की प्रक्रिया लटक गई है। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षक तथा कर्मचारियों को वेतन के रूप में 70 लाख की धनराशि का भुगतान किया जाना है। वित्त विभाग ने ऑनलाइन वेतन प्रक्रिया में लेखा शीर्षक एक्सेप्ट करने की व्यवस्था ही नहीं की है। इसके चलते शिक्षकों तथा कर्मचारियों के खातों में वेतन नहीं पहुंच पा रहा है।
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