Shimla News: सरकारी महकमों से आय जुटाएगा अब निगम, शहर में होंगे नए कार्य

एसजेवीएन से भी निगम को सड़क चौड़ी करने और टारिंग के लिए मिलेगा बजट

अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में शहरवासियों को सुविधाएं देने के लिए नगर निगम अब सरकारी महकमों से बजट लेगा। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने इसके लिए कई प्रस्ताव तैयार किए हैं। सरकारी विभागों से सामाजिक दायित्व के तहत बजट की मांग की जाएगी।

महापौर अगले हफ्ते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। नगर निगम के अनुसार सभी सरकारी महकमों को सामाजिक दायित्व के तहत कुछ पैसा खर्च करने की छूट होती है। इन्हीं पैसों को नगर निगम को मुहैया करवाने की मांग की जाएगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर निगम के पास अभी आपदा से हुए नुकसान के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। शहर में आपदा के चलते 80 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है जबकि आपदा प्रबंधन के तहत नगर निगम को सिर्फ छह करोड़ रुपये मिले हैं। बाकी काम करवाने के लिए निगम को सरकार के भरोसे रहना पड़ रहा है। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि सरकारी विभागों से मदद मांगी जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी बजट को लेकर बैठक बुलाई जा रही है। अन्य विभागों के साथ भी बैठक की योजना बनाई है।

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सड़क चौड़ी करने, टारिंग के लिए भी मिला है पैसा
छोटा शिमला-शनान सड़क चौड़ी करने और इसकी टारिंग को लेकर नगर निगम सतलुज जल विद्युत निगम से बजट लेने जा रहा है। इस पर सहमति हो चुकी है। टारिंग पर करीब 1.34 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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आपदा की तैयारी को भी मिला बजट
नगर निगम के सभी वार्डों में अब स्ट्रेचर और व्हील चेयर की सुविधा मिलेगी। नगर निगम आपदा प्रबंधन के तहत सभी 34 वार्डाें में स्ट्रेचर और व्हील चेयर देने जा रहा है। एसजेवीएन से ही इसका बजट जारी हुआ है। नगर निगम ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

ड्रेनेज सिस्टम के लिए मिला 5 करोड़
शहर में नालियों और नालों को बहाल करने के लिए नगर निगम को सरकार से पांच करोड़ रुपये जारी हो गए हैं। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि यह पैसा निगम के खाते में आ गया है। इससे जल्द शहर में अब नाले-नालियों को पक्का करने और बहाल करने के काम किए जा सकेेंगे।