'सरकार का काम पूरा, अब नड्डा जानें कब शुरू होगा एम्स का निर्माण'
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सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोठीपुरा में 80 फीसदी जमीन एम्स के नाम करा दी है। 20 फीसदी जमीन वन विभाग की है, जिसकी फाइल केंद्र को भेज दी है। अब अगर केंद्र चाहे तो वन विभाग से आधे घंटे में 20 फीसदी जमीन का एनओसी ले सकता है।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना पूरा काम कर दिया है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ही बता सकते हैं कि वह कब इसका शिलान्यास करवाएंगे और कब काम शुरू होगा। सीएम मंगलवार को नम्होल में अनौपचारिक बातचीत के दौरान बोले रहे थे।
उन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्र से सूबे को एम्स देने की बात हुई तो सरकार ने बिना देरी किए बिलासपुर में जमीन देने का फैसला किया। इसके बाद कोठीपुरा में जमीन भी दे दी गई। लेकिन केंद्र अभी तक शिलान्यास तक नहीं कर पाया। केंद्र अपनी नाकामी को छिपाने के लिए प्रदेश सरकार पर लांछन लगा रहा है जबकि प्रदेश सरकार ने तो अपना काम पूरा कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि बिलासपुर के कोठीपुरा में करीब 1250 बीघा जमीन पर एम्स का निर्माण होना है जिसमें 420 बीघा जमीन का वन विभाग से एनओसी लेना शेष है। कहा यह भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में एम्स का लाभ मिल सके इसलिए केंद्र की ओर से शिलान्यास में देरी की जा रही है।
कालेधन के खिलाफ हूं, लेकिन जल्दबाजी से लोग परेशान
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान विकास किया है। नम्होल में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह की आधारशिला रखने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के फैसले की सराहना भी की।
उन्होंने कहा कि वह कालेधन रखने वालों के बिलकुल खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरह जल्दबाजी में नोट बंद करने का फैसला लिया गया, वह गलत है। लोगों को अपना पैसा निकलवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों लाइनों में खड़े होने के बाद भी नंबर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार सोच समझकर सही नीति के साथ नोटबंदी का कार्य करती तो लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता।
ईडी व सीबीआई जांच के सवाल पर सीएम ने कहा कि उनके ऊपर केवल एक की मामला है। लेकिन जो सीबीआई व ईडी उनके पीछे लगाए हैं, वह केंद्र सरकार की घर की एजेंसियां हैं। लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। उम्मीद है कि न्यायपालिका केंद्र सरकार के दबाव में आकर कोई फैसला व कार्य नहीं करेगी। इस दौरान सीपीएस राजेश धर्माणी, बीस सूत्रीय कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष राम लाल ठाकुर आदि भी मौजूद रहे।
