आज इन 30 मामलों पर फैसला लेगी वीरभद्र सरकार

शहरी विकास विभाग में पोस्ट अपग्रेड करने सहित खाली पदों को भरने के मामले को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा पंचायत सहायकों की भर्ती, पंचायतों के पुनर्गठन को भी एजेंडे में शामिल किया गया है।

पंचायत सहायक की भर्ती दोबारा नए सिरे से की जा रही है। पहले साक्षात्कार आधार पर भर्ती करवाई जा रही थी जिस पर बखेड़ा खड़ा होने के बाद इसे नए सिरे से करने की तैयारी है। अब देखना है कि सरकार कब और कैसे ये भर्ती करवाती है।

माना जा रहा है कि सहायकों की भर्ती का यह मामला मंत्रिमंडल की बैठक में खूब गूंजेगा। मार्च अंत में पंचायत सहायकों की भर्ती होनी है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार ने काफी बदलाव किया है। इसमें 85 नंबर की लिखित परीक्षा और 15 नंबर का साक्षात्कार होगा।

हिमाचल प्रदेश में हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। हवाई सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर लगने वाले वैट को 27 से घटाकर एक फीसदी तक लाने की तैयारी है।

शुक्रवार को धर्मशाला में आयोजित होने वाली प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। यह अलग बात है कि इस प्रस्ताव पर कैबिनेट के सदस्य पारित या खारिज कर सकते हैं। राज्य के सरकारी हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए पेट्रोल पर अभी भी एक फीसदी ही वैट लगता है।

सरकारी हेलीकाॅप्टर सेवाओं की तर्ज पर आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से निजी क्षेत्र के हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए भी ईंधन पर वैट एक फीसदी करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट के एजेंडे में भी इसे शामिल किया जा चुका है। इसके जरिये प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी है।

वहीं, भारतीय पुलिस सेवा 1986 बैच के अधिकारी और एडीजीपी एसआर मरड़ी को डीजी प्रमोट करने की फाइल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भेज दी गई है। बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित डीपीसी की बैठक मरड़ी को डीजी बनाने पर सहमति बनी जबकि, मरड़ी से सीनियर और 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी एस गोयल को दरकिनार किया गया।

गोयल का नाम पहले किसी विवाद से जुड़ा रहा है, जिस कारण उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। प्रदेश में डीजी के दो पद हैं। एक पद खाली था, जिसे भरने के लिए डीपीसी की गई। अफसरों का कहना है कि मरड़ी की तैनाती डीजी होमगार्ड के पद पर करने की तैयारी है।