सभी महकमों में तैनात होंगे विजिलेंस अधिकारी, सरकार को लिखा पत्र
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सूबे की नई जयराम सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलेरेंस को देखते हुए प्रदेश विजिलेंस ब्यूरो ने शासन को पत्र लिखा है। पत्र में सभी विभागों को अपने कार्यालयों में एक्स ऑफिशियो विजिलेंस अधिकारी (ईवीओ) नियुक्त करने को कहा है। हाल में ब्यूरो ने विभिन्न महकमों के ईवीओ की करीब दस साल बाद बैठक की थी।
बैठक में महज दर्जन भर महकमों व बोर्डों के ही अधिकारी पहुंचे। उनमें भी करीब आधे अधिकारी ऐसे थे जो कागजों में नियुक्त भी नहीं थे। लेकिन अब सरकार के भ्रष्टाचार पर सख्ती के बाद ब्यूरो ने सभी विभागों में इनकी नियुक्ति के लिए पत्र लिखा है।
अभी तक किसी भी महकमे में होने वाले गड़बड़झाले की शिकायत मिलने पर विजिलेंस को खुद ही विभागों को पत्र लिखकर संबंधित दस्तावेज मांगने होते हैं। विभागों की हीलाहवाली का असर जांच पर पड़ता है और जांच एजेंसी पर दबाव बढ़ता है।
यह तब है जब सिस्टम में ईवीओ की व्यवस्था है जो ब्यूरो के लिए संबंधित विभाग में विजिलेंस अधिकारी के तौर पर काम करता है। इसके जिम्मे विभाग में होने वाली गड़बड़ियों पर नजर रखने के साथ ही विजिलेंस ब्यूरो के साथ सामंजस्य बैठाने का है। लेकिन हिमाचल में ईवीओ को खानापूर्ति बनाकर रख दिया गया था।
सूत्रों की मानें तो चंद विभागों को छोड़ ज्यादातर विभागों में ईवीओ की तैनाती तक नहीं की गई है। अब ब्यूरो ने सरकार के माध्यम से सभी विभागों को ईवीओ नियुक्त करने के लिए कहा है।
नाम न लिखने की शर्त पर एक वरिष्ठ विजिलेंस अधिकारी ने बताया कि इन अधिकारियों के नियुक्त होने के बाद किसी भी मामले की जांच में यह विजिलेंस के लिए उस विभाग में लाइजन अफसर के तौर पर काम करेंगे जिससे ब्यूरो को जांच जल्द पूरी करने में फायदा होगा।
