झटका: लाखों परिवारों को नहीं मिलेगी गैस सब्सिडी
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हिमाचल में पौने दो लाख से ज्यादा परिवारों को मार्च में गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार की पहल (संशोधित डीबीटीएल) योजना के तहत आधार कार्ड से गैस एजेंसी और बैंक को लिंकेज नहीं करवाने के चलते इन परिवारों को 668 रुपये में गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा।
मार्च में गैस सिलेंडर की कीमत चार रुपये बढ़ी है। योजना से जुड़ चुके परिवारों को 659 रुपये में सिलेंडर मिलेगा जबकि योजना से नहीं जुड़ने वाले परिवारों को वैट के नौ रुपये भी चुकाने होंगे।
गैस सिलेंडरों की इस राशि में राजधानी शिमला में पचास रुपये होम डिलीवरी चार्ज भी चुकाना पड़ेगा। पहल योजना से जुड़ चुके परिवारों को मार्च में केंद्र सरकार 222.65 रुपये की सब्सिडी लौटाएगी। प्रदेश में 12 लाख रसोई गैस उपभोक्ता हैं।
85 प्रतिशत उपभोक्ता पहल योजना से जुड़े
85 प्रतिशत उपभोक्ता पहल योजना से जुड़ चुके हैं। करीब 1.80 लाख उपभोक्ता अभी योजना से नहीं जुड़े हैं। आईओसी की प्रबंधक मानसी दुल्लो ने कहा कि नए रेट प्रदेश भर में लागू हो गए हैं।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपना आधार कार्ड नंबर गैस एजेंसी और बैंक में पंजीकृत करवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में सबसे अधिक तीन लाख और जिला शिमला में दो लाख रसोई गैस उपभोक्ता हैं।
14 फरवरी तक आधारकार्ड नहीं बनवाने वाले उपभोक्ताओं को सरकार ने 14 मई तक सब्सिडी वापस लेने का आखिरी मौका दिया है।
शर्त रखी है कि अगर बाजार भाव पर गैस सिलेंडर खरीदने वाला उपभोक्ता 14 मई तक आधार कार्ड बनवा लेता है और गैस एजेंसी में लिंकेज करवा लेता है तो उसे भी सिलेंडर की सब्सिडी लौटा दी जाएगी। मई में सब्सिडी की राशि लैप्स होने से जुलाई में इसका लाभ नहीं मिल सकेगा।