सुरेश भारद्वाज बोले- सेब पर राजनीति कर रही कांग्रेस
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अभी तक 92 लाख पेटी प्रदेश से बाहर जा चुकी है। सेब के दामों में पहली बार गिरावट नहीं आई है। इससे पहले भी दाम गिरते रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौर में एमआईएस के अंतर्गत 5 वर्षों में सिर्फ एक रुपए ही बढ़ाया गया था।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंगलवार को रोहडू़ की महेंदली सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेब के दामों में गिरावट आने पर विपक्ष की ओर से लगातार ओच्छी राजनीति कर गलत बयानबाजी की जा रही है। आढ़तियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है। अडानी फार्म भी अपने भाव पर सेब खरीद रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर सभी को चोर कहते हैं, तो क्या बागवान अब सेब को कुलदीप राठौर के घर पर पहुंचाएं। क्या अब कुलदीप राठौर सेब बेचेंगे। भारद्वाज ने कहा कि अभी तक 92 लाख पेटी प्रदेश से बाहर जा चुकी है। सेब के दामों में पहली बार गिरावट नहीं आई है। इससे पहले भी दाम गिरते रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौर में एमआईएस के अंतर्गत 5 वर्षों में सिर्फ एक रुपए ही बढ़ाया गया था। वर्तमान प्रदेश सरकार ने बीते 4 वर्ष के कार्यकाल में ढाई रुपए एमआईएस के अंतर्गत बढ़ाए हैं। सेब सीजन के दौरान विपक्षी दलों को राजनीति छोड़ कर आंकड़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने सेब सीजन के दौरान आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है।
अडानी के कोल्ड स्टोर के बाहर हल्ला बोलेगी कांग्रेस
उधर, कांग्रेस के महासचिव महेश्वर चौहान ने कहा कि अडानी और लदानी प्रदेश के बागवानों को लूट रहे हैं और ऐसी नाजुक स्थिति में हिमाचल के बागवानी मंत्री पूरे परिदृश्य से गायब हैं। सरकार मूकदर्शक बन कर तमाशा देख रही है। प्रदेश सरकार बाहरी देशों से सेब आयात पर रोक लगाने का मामला केंद्र सरकार से उठाए। कांग्रेस एक सितंबर को जिला शिमला के बिट्ल में अडानी के कोल्ड स्टोर के बाहर धरना देंगे। सेब के दामों में अचानक गिरावट आना बागवानों के लिए चिंता का विषय है। इससे साफ नजर आ रहा है कि सरकार और पूंजीपतियों की मिलीभगत से ये सब कुछ किया जा रहा है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में सेब को विशेष उत्पाद श्रेणी का दर्जा दिलाने और सेब पर आयात शुल्क तीन गुना बढ़ाने की बात की थी। ऐसे समय में मुख्यमंत्री का सेब तुड़ान रोकने का बयान भी निराशाजनक है।
