{"_id":"673da633dea32711d60cde8c","slug":"sub-committee-formed-to-resolve-demands-of-vocational-teachers-decision-to-increase-age-limit-for-holidays-an-2024-11-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal News: वोकेशनल शिक्षकों को साल में मिलेंगी 30 छुट्टियां, 45 वर्ष की आयु तक होंगे भर्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Himachal News: वोकेशनल शिक्षकों को साल में मिलेंगी 30 छुट्टियां, 45 वर्ष की आयु तक होंगे भर्ती
Wed, 20 Nov 2024 07:43 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 20 Nov 2024 07:43 PM IST
सार
वोकेशनल शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए शिक्षा विभाग ने सब कमेटी बनाई है। सामग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक की अध्यक्षता वाली यह कमेटी इन शिक्षकों की सभी मांगों पर विचार करेगी।
विज्ञापन
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों को अब साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी। पहले इन्हें 20 छुट्टियां ही मिलती थीं। शिक्षकों की भर्ती अब 37 वर्ष की आयु के बजाय अधिकतम 45 वर्ष की आयु तक हो सकेगी। बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की अध्यक्षता में सब कमेटी गठित करने का फैसला भी लिया गया।
विज्ञापन
निजी कंपनियों के तहत शिक्षकों को रखने या बाहर करने पर सब कमेटी मंथन करेगी। बैठक में फैसला लिया गया कि मांगों के लिए शिक्षकों की ओर से शिमला में की गई 11 दिनों की हड़ताल का वेतन भी नहीं काटा जाएगा। शिक्षकों की इस दौरान विशेष लीव काटी जाएगी। वोकेशनल शिक्षकों ने बीते दिनों राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में 11 दिन तक धरना प्रदर्शन किया था। वोकेशनल शिक्षक संघ निजी कंपनियों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। संघ ने हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने की मांग भी रखी है। 14 सितंबर की शाम को शिक्षा मंत्री ने चौड़ा मैदान जाकर शिक्षकों के प्रदर्शन को समाप्त करवाया था।
विज्ञापन
इसी कड़ी में बुधवार को सचिवालय में शिक्षक संघ के साथ बैठक की गई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सब कमेटी की सिफारिशों पर आगामी फैसले लिए जाएंगे। सिफारिशों को मुख्यमंत्री से अवगत करवाया जाएगा। जो मामला भारत सरकार के स्तर का होगा, उन्हें मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। निजी कंपनियों को रखना है या नहीं। इसका फैसला भी कमेटी की सिफारिश के आधार पर लिया जाएगा।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें: Mandi: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हवा में 100 मीटर तक उछलने के बाद मकान की छत से टकराई, चार घायल
