Shimla: राज्य सूचना आयोग ने नाहन नगर निगम के ईओ को दी कार्रवाई की चेतावनी, जानें पूरा मामला

प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) के आदेश पर अपीलकर्ता असंतुष्ट रहे और कहा कि केवल आंशिक जानकारी ही प्रस्तुत की गई थी। सुनवाई के दौरान वेब लिंक के माध्यम से उपस्थित हुए कर्नल चौहान ने दोहराया कि महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी भी लंबित हैं। जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि ने भी उपस्थित होकर आयोग को 15 दिन में अनुपालन का आश्वासन दिया। हालांकि, डॉ. गुलेरिया ने कहा कि यदि पूर्ण और सही जानकारी नहीं दी जाती है या आदेश का अनुपालन करने में कोई विफलता होती है तो आयोग आरटीआई अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 20 (1) सूचना आयोगों को किसी ऐसे जनसूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार देती है, जो बिना किसी उचित कारण के आवेदन प्राप्त करने से इन्कार करता है। यह आयोग को जनसूचना अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने की अनुमति देती है।