शुरू होने से पहले ही अटक गया सोलर पावर प्रोजेक्ट

करीब पांच हजार करोड़ की लागत वाला प्रोजेक्ट शुरू होने से सरकार को प्रदूषण रहित अतिरिक्त बिजली के जरिये भारी आय होनी थी। स्थानीय नेताओं ने सरकार की मदद से प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न विभागों से करीब ढाई हजार बीघा जमीन और अन्य क्लीयरेंस भी ले ली।

प्रोजेक्ट के लिए सोलर पैनल, जेन सेट खरीदने को प्रोसेस भी शुरू हो गया था। इसी बीच, सवाल उठा कि यहां से जनरेट होने वाली पावर को ग्रिड तक कैसे ले जाएंगे तो अधिकारियों के होश उड़ गए।

ट्रांसमिशन लाइन बनाने से सरकार ने खड़े किए हाथ
स्पीति के सबसे नजदीक या तो किन्नौर में ग्रिड स्टेशन है या मनाली में पावर को ग्रिड से जोड़ने की सुविधा है। दोनों जगह तक प्रदेश के पास ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। लाइन बिछाने और क्षमता बढ़ाने पर काफी बजट की जरूरत होगी। सरकार पहले ही पुराने प्रोजेक्टों, अन्य विकास योजनाओं में फंसी है। लिहाजा, ट्रांसमिशन लाइन का काम अटक गया है।

पावर ग्रिड से संपर्क कर रही सरकार
स्पीति में पैदा होने वाली बिजली को फिलहाल किन्नौर के रास्ते ग्रिड तक पहुंचाने की योजना पर काम शुरू किया है। इस इलाके में भारी बर्फबारी होती है, ऐसे में लाइन बिछाना भी मुश्किल है।

अब सरकार ने केंद्र और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ट्रांसमिशन लाइन बिछाने को बजट, टेक्निकल सपोर्ट मांगी है। ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने कहा कि केंद्र से संपर्क कर ट्रांसमिशन लाइन का काम जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

जनजातीय लोगों को होगा फायदा
विधायक एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष रवि ठाकुर ने प्रोजेक्ट का काम शुरू न होने पर चिंता जताई है। कहा कि प्रोजेक्ट शुरू होने से जनजातीय लोगों को रोजगार मिलेगा। अब तक अनछुए रहे इलाके में भी पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। वह अपने स्तर पर भी इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं।