बडा़ फेरबदल, 7 जिलों के एसपी बदले

इसी तरह बिलासपुर के एसपी कपिल शर्मा को कांगड़ा, एआईजी हेड क्वार्टर अशोक कुमार को बिलासपुर, किन्नौर के एसपी अजय बौद्ध को हमीरपुर, एएसपी शिमला राहुल नाथ को पदोन्नत कर एसपी किन्नौर बनाया है।

कमांडेंट पंडोह प्रेम ठाकुर को एसपी लीव रिजर्व मंडी, एएसपी कांगड़ा मोहित चावला को पदोन्नत कर एसपी कुल्लू, एसपी कुल्लू विनोद धवन को कमांडेंट पंडोह, एसपी हमीरपुर वीना भारती को कमांडेट फर्स्ट बटालियन बनगढ़, एएसपी शिमला सौम्या को पदोन्नत कर एसपी सीआईडी (साइबर क्राइम), एसपी सिरमौर सुमेधा द्विवेदी को एआईजी पुलिस मुख्यालय, एसपी एसआईयू विजिलेंस सुरेंद्र वर्मा को एसपी बद्दी, एसपी बद्दी अरुल कुमार को लीव रिर्जव पुलिस मुख्यालय किया है।

इसके बाद अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादला आदेश संभव हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र चौहान को भी पीडब्लयूडी का कार्यभार वापस दे दिया गया है।

डा. चंद्रेश एससी-एसटी निगम के एमडी नियुक्त
राज्य सरकार ने आईएफएस अधिकारी डा. चंद्रेश कुमार को एससी-एसटी विकास निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। निगम का मुख्यालय सोलन में है।

5 आईएफएस का भी तबादला
शुक्रवार को जारी आदेशों के अनुसार विदेश ट्रेनिंग से लौटे आईएएस अधिकारी भरत खेड़ा को सामान्य प्रशासन विभाग का जिम्मा दिया गया है। वह पिछले साल इसी पद से ट्रेनिंग पर गए थे। जीएडी देख रहे आरडी नजीम को रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं और शहरी विकास, टीसीपी ओर हाउसिंग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

ये विभाग पहले आयुर्वेद सचिव संजय गुप्ता के पास थे। विशेष सचिव वित्त डा. अमनदीप गर्ग को निदेशक ऊर्जा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसके अलावा भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के पांच अफसरों का भी सरकार ने तबादला किया है।

डीएफओ शहरी अनीष शर्मा को वन मुख्यालय में तैनाती दी गई है। जबकि, वन मुख्यालय में तैनात रमन शर्मा को डीएफओ शहरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा एपीसीसीएफ स्वां प्रोजेक्ट में तैनात टीडी शर्मा को एपीसीसीएफ वर्किंग प्लान मंडी में भेजा गया है।

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव डा. सुरेश को स्वां का चार्ज दिया गया है। मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव का चार्ज मुख्य वन संरक्षक धर्मशाला को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद पहली बार पांच आईएफएस अफसरों को इधर से उधर किया गया है।

अभी बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल शेष है। एक दो दिनों में ये आदेश जारी हो सकते हैं। माना जा रहा है कि करीब 6 जिलों में डीसी भी बदले जा सकते हैं।