स्मार्ट सिटी: सिर्फ इन शहरों को ही पैसा देगी सरकार
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स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चुने गए देश के 100 शहरों में अब टॉप 20 में आने के लिए मुकाबला होगा। टॉप 20 में चुने जाने वाले शहरों को इसी साल 200 करोड़ की राशि मिलेगी। अगले तीन सालों में 100-100 करोड़ की राशि जारी होगी। इस साल जो शहर टॉप 20 में नहीं आ सकेंगे उनमें अगले साल प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इस दौरान चुने जाने वाले टॉप 20 शहरों को फंडिंग भी तभी होगी।
सभी 100 शहरों को फंडिंग के लिए आपस में मुकाबला करना होगा। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चुने गए एकमात्र शहर धर्मशाला को टॉप 20 स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहरी विकास विभाग ने धर्मशाला शहर का प्लान बनाने के लिए कंसलटेंट नियुक्त कर दिया है।
100 नंबर का होगा मुकाबला
सोमवार को कंसलटेंट कंपनी के साथ शिमला के पालिका भवन में विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया के साथ बैठक हुई। स्मार्ट सिटी के टॉप 20 शहरों में शामिल होने के लिए 100 नंबर का मुकाबला होगा। 70 और 30 नंबर की दो कैटेगिरी बनाई गई हैं। पहली कैटेगिरी 70 नंबर की होगी, जिसमें शहर के एक स्पेसिफिक एरिया में पब्लिक के लिए किए जाने वाले कामों का ब्यौरा रहेगा।
वहीं 30 नंबर की दूसरी कैटेगिरी में पूरे शहर में स्मार्ट सिटी के तहत किए जाने वाले बदलावों का ब्यौरा रहेगा। दोनों कैटेगिरी में सबसे ज्यादा नंबर लेने वाली सिटी को टॉप 20 लिस्ट में लिया जाएगा। देश के 100 शहर इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 15 दिसंबर तक केंद्र सरकार को प्लान की रिपोर्ट भेजी जानी है।
स्थानीय लोगों से भी होगी चर्चा
धर्मशाला शहर को टॉप 20 में शामिल करने के लिए बनाने जाने वाले प्लान को लेकर स्थानीय जनता, प्रशासन से भी राय मशवरा होगा। प्रस्तुति के दौरान कंसलटेंट कंपनी ने बताया कि लोगों की जरूरतों, आर्थिक स्थिति और वातावरण पर प्रभाव को देखते हुए प्लान तैयार किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, सॉलिड वेस्ट, पार्क, सड़कों, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, कलचरल हैरिटेज जैसे बिंदु भी प्लान में शामिल किए जाएंगे।
लोगों से वेबसाइट पर मांगे सुझाव- शहरी विकास विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने बताया कि धर्मशाला को टॉप 20 शहरों में शामिल करने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। कोई भी व्यक्ति इसके लिए सुझाव दे सकता है। उन्होंने विभाग की वेबसाइट ud-hp.in पर सुझाव देकर प्लान को और बेहतर बनाने में विभाग की मदद करने की अपील की है।